Mahadayi Water Goa: म्‍हादईप्रश्‍‍नी आपल्‍याला किती कळवळा आहे, हे सांगण्‍याचा बहुतांश सत्ताधारी नेते आपापल्‍या परीने प्रयत्‍न करत आहेत. जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर हे गेले तीन दिवस आपण जलशक्‍ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांची भेट घेणार, असे सांगत होते.

अखेर शिरोडकर यांना शेखावत यांची भेट मिळाली, पण ती दिल्‍लीत नव्‍हे तर मध्‍य प्रदेशची राजधानी भोपाळ येथे सुरू असलेल्‍या एका जल परिषदेत. त्‍यात म्‍हणे शिरोडकरांनी म्‍हादई नदीचे पाणी वळविण्‍याच्‍या कर्नाटकच्‍या प्रस्‍तावाला विरोध करणारे निवेदन सादर केले आहे.

शेखावत यांच्‍या भेटीसाठी धावाधाव करणारे शिरोडकर निवेदन सादर करताना मात्र एखादी लग्‍नपत्रिका दिल्‍याप्रमाणे हास्‍यमुद्रेत दिसून आले. सोशल मीडियावर या फोटोवरून खिल्‍ली उडवण्‍यात येत आहे. म्‍हादईप्रति हीच का तुमची तळमळ आणि केंद्रातील वजन, असा प्रश्‍‍न विचारला जात आहे.

केविलवाणे बाबू

गांधी मार्केटचे बेताज बादशहा अशी ओळख असलेल्या माजी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर यांना एकेकाळी लोक घाबरून असायचे. मात्र, काल परवा दवर्लीच्या बेकायदेशीर घराप्रकरणी बाबूंची अवस्था कुणीही यावे आणि टिकली मारून जावे अशी बनली होती. फक्त विश्वजीत राणे यांनीच नव्हे, तर राजकारणात ज्याला काल परवा आला आहे असे म्हणता येईल त्या अँथनी बार्बोझा यांनीही त्यांना सज्जड दम भरताना तुमची दादागिरी खपवून घेतली जाणार नाही असे ठणकावून सांगितले. बाबू भाजप पक्षाच्या बाहेर होते तेव्हा ते वाघ होते. भाजप पक्षात गेल्यावर त्यांचे मांजर कधी झाले हाच प्रश्र्न सध्या मडगावकरांना पडला आहे.

नाडकर्णींची उणीव

आत्माराम नाडकर्णी यांच्यावर कोणी किती टीका करूद्यात, परंतु त्यांनी गोव्याचे ॲडव्होकेट जनरल असताना किंवा दिल्लीत ॲटर्नी जनरलपदी विराजमान असताना निश्‍चित काही चमकदार कामगिरी बजावलेली आहे. काही कारणास्तव प्रमोद सावंतांनी त्यांना बाजूला काढले, परंतु त्यानंतर दिल्लीत म्हादईचा खटला लंगडा पडला, हे आता सर्वांनी मान्य केले आहे.

बुधवारी म्हादईची दोन प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला येणार होती. त्यानंतर गुरुवारी तरी ती पटलावर ठेवली जातील अशी अपेक्षा होती, परंतु पटलावरून ती कशी गायब झाली, ते कोणाला कळले नाही. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरणांची प्रचंड गर्दी असते, हे मान्य केले तरी अशा प्रकरणांना सुनावणीसाठी वर कसे काढायचे, ही एक कला असते आणि ती नावाजलेल्या वकिलांनाच साध्य झालेली आहे.

नाडकर्णी नको असतील, तर समजता येते, परंतु त्यांच्या जागी तेवढाच सक्षम वकील उभा करायला नको काय? गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण उभे करता आले नाही आणि समाज माध्यमांवर सरकारवर एकच टीकेची झोड उठली. त्याचे शिंतोडे मुख्यमंत्र्यांवरही उडाले आहेत.

सरकारचा नाकर्तेपणा

सरकार कसे निष्क्रिय बनले आहे याचे एक ज्वलंत उदाहरण म्हणून मोपा विमानतळावरील टॅक्सींच्या प्रश्‍नाचे देता येईल. गुरुवारपासून मोपावर विमाने उतरविण्यास सुरवात होईल हे सर्वांना माहीत होते, परंतु मॉविन गुदिन्हो, रोहन खंवटे व स्वतः मुख्यमंत्री यांची तोंडे तीन वेगवेगळ्या दिशांना होती.

तिघांनाही टॅक्सी सेवा तातडीने सुरू करता आली नाही. त्यामुळे विमाने उतरली तरी अपुऱ्या टॅक्सी सेवेचा फटका प्रवाशांना बसला. विमानतळाचे प्रवर्तक जीएमआर कंपनीला त्यासाठी दोष देता येणार नाही.

5 तारखेला विमानतळ खुला होईल, त्यावेळी टॅक्सी कमी पडता कामा नयेत, असे त्यांनी यापूर्वीच सरकारला सांगितले होते. तुमच्याकडे जमत नसेल तर आम्हाला सांगा आम्ही बाहेरून टॅक्सी आणू, असेही त्यांनी सांगितले होते. गोव्यात आधीच मोठ्या प्रमाणावर टॅक्सी आहेत.

टॅक्सी सेवा सुरू करण्यासाठी हजारो युवक तयार आहेत. निळ्या-पांढऱ्या व इतर रंगाच्या सेवाही द्यायला लोक तयार आहेत. फक्त सरकारकडे हवी आहे ती इच्छाशक्ती आणि व्यावसायिक कौशल्य. दुर्दैवाने प्रत्येक क्षेत्रामध्ये सरकारच्या नाकर्तेपणाचाच अनुभव जनतेला येत आहे.

एकच अधिकारी सापडला का?

अखेर उशिरा का होईना सरकारला प्रशासनात एक कामचुकार अधिकारी सापडला व त्याला निलंबीतही केले गेले आहे. एका अर्थाने त्यामुळे सरकारला निदान एकावर तरी कारवाई केल्याचे सांगायला मिळणार आहे, पण या कारवाईवर सर्वसामान्य जनता अजिबात समाधानी नाही व कामचुकारपणा हेच कारण असेल, तर कारवाई करावयाची झाली तर प्रशासनातील निम्म्याहून अधिक जणांना घरी पाठवावे लागेल असे ते म्हणतात.

सरकारी कार्यालयात पाचवडा पध्दत लागू आहे, पण अन्य दिवसांत वेळा पाळल्या जात नाहीत. सायंकाळच्या सत्रांत अधिकतम खुर्च्या रिकाम्या असतात. त्याची तपासणी केली, तर संबंधित प्रमुखावर कारवाई करावी लागेल यास्तव तपासणी होत नाही असे सांगितले जाते. त्यामुळे सध्या झालेली कारवाई ही डोळ्यांना पाणी लावण्याचा प्रकार असे म्हटले जाते.

अर्ज फेटाळण्यासाठीही पैसे?

दवर्ली पंचायत क्षेत्रात उभारलेल्या त्या 165 बेकायदेशीर घरांबाबत आता वेगवेगळ्या वदंता ऐकू येत आहेत. वास्तविक या घरांना क्रमांक देतो, पण तुम्ही भाजप उमेदवाराला मते द्या असे सांगून त्यांच्याकडून मते मारून घेतली होती.

ही घरे कायदेशीर करण्यास इतर लोकांचा पूर्वीपासून विरोध आहे. त्यामुळेच या घरमालकांनी घर क्रमांक देण्यासाठी केलेले अर्ज दवर्ली पालिकेने तसेच लोंबकळत ठेवले. वास्तविक या पंचायतीच्या पंच सदस्यांना काही जणांकडून हे अर्ज फेटाळण्यासाठीही पैसे देण्याची ऑफर होती.

जी काहीजणांनी घेतलीसुध्दा असे सांगण्यात येते. पंचायतीने अर्ज फेटाळल्यानंतर पंचायत संचालकाकडे जाऊन त्या घरांना नंबर घेण्याची तयारी म्हणे यापूर्वी पंचायत खाते हाताळलेले माजी मंत्री बाबू आजगावकर यांनी ठेवली होती, पण पंचायतीने अर्ज मंजूरही केले नाहीत आणि फेटाळलेही नाहीत. माशी म्हणे तिथेच शिंकली.

काणकोणकरांना हवा रेल्वे थांबा!

जर मागून मिळत नसेल, तर हिसकावून घ्या ही वृत्ती आता आपल्या समाजात जास्तच प्रखरपणे रुजायला लागली आहे. काणकोणकरांनी काणकोणात लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्यांना थांबा देण्यासाठी आंदोलन छेडले आहे.

मडगावहून केरळला जाणाऱ्या व केरळहून मडगावात येणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या रेल्वेला काणकोण रेल्वे स्टेशनवर थांबा नसल्याने त्या गाड्या काणकोण रेल्वे स्टेशनवर थांबत नाहीत. रेल्वे वेळापत्रकानुसार जास्त दूर जाणाऱ्या गाड्या ठरावीक स्टेशनवरच थांबा घेतात.

प्रत्येक स्टेशनवर जर लांब पल्ल्याची गाडी थांबायला लागली, तर प्रवासी कंटाळणार व प्रवाशांचा वेळ फुकट जाणार हे स्वाभाविक. काणकोणच्या जवळ मडगाव हे प्रमुख रेल्वे स्टेशन असल्यामुळे काणकोण स्टेशनवर लांब पल्ल्याच्या गाड्या थांबविणे शक्य नसल्याचा दावा रेल्वे अधिकारी करतात,

परंतु काणकोणकर म्हणतात रेल्वेसाठी आपण मार खाल्ला, आंदोलन केले आणि आता रेल्वेचा लाभ आम्हालाच नाही! आणि ज्या साष्टीकरांनी कोकण रेल्वेला विरोध केला त्यांच्यासाठी सर्व सुविधा. काणकोणकरांच्या दाव्यात दम आहे हे मात्र खरे.

कुंकळ्ळी पालिकेलाही म्हादईची चिंता!

क्रांतिकारी कुंकळ्ळीनेही आता म्हादई वाचवा मोहिमेत उडी घेतली आहे. कुंकळ्ळी ही क्रांतिकारकांची भूमी. गोवा मुक्ती संग्राम क्रांती असो किंवा गोव्याचे विलीनीकरण विरोधी ओपिनियन पोल आंदोलन असो. कुंकळ्ळीकर नेहमीच अग्रेसर राहिले आहेत.

कुंकळ्ळी नगरपालिका मंडळाने द्वैमासिक बैठकीत म्हादईचे एक थेंबभर पाणीही कर्नाटकाला दिले जाणार नाही याची सरकारने खबरदारी घ्यावी व म्हादई वाचविण्यासाठी कुंकळ्ळी नेहमीच पुढे राहणार आहे.

मोदी सरकारने कर्नाटक सरकारला कळसा भांडुरासाठी दिलेला ना हरकत दाखला मागे घ्यावा असा एकमुखी ठराव कुंकळ्ळी पालिकेने संमत करून घेतला. विशेष म्हणजे हा पहिलाच ठराव आहे, ज्याला विरोध झाला नाही.