Mahadayi Water Dispute: केंद्राने कर्नाटकाला झुकते माप देत कळसा-भांडुरा प्रकल्पासाठीच्या सविस्तर प्रकल्पाच्या अहवालाला (डीपीआर) मंजुरी देऊन म्हादईप्रश्‍नी गोव्यावर अन्याय केला आहे. केंद्रात व राज्यात भाजपचे डबल इंजीन सरकार असूनही कणा नसलेल्या नेतृत्वामुळे राज्य सरकार म्हादईचा बचाव करण्यास अयशस्वी ठरले आहे.

वेळोवेळी राष्ट्रीय पक्षांनी गोव्यातील म्हादईचा घात केला आहे. राज्यात पुन्हा म्हादईप्रश्‍नी वादळ उठल्याने त्यावर फुंकर घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे सरकार आश्‍वासन देत आहे.

न्यायालयातून किंवा केंद्रात सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेऊन हा प्रश्‍न सुटणार नाही तर हा राजकीय प्रश्‍न बनल्याने त्यावर राजकीय तोडगा काढण्याची गरज आहे. राजकीय चळवळ नव्हे तर लोक चळवळ न्याय देऊ शकते, असे मत गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष तथा आमदार विजय सरदेसाई यांनी व्यक्त केले.

म्हादईचा प्रश्‍न गेल्या दोन दशकापासून (2002) धगधगत आहे. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी स्थगित ठेवला होता. राज्य सरकार 2006मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात गेले मात्र काहीच सुनावणी होत नसल्याने म्हादई बचावतर्फे 2007 मध्ये हा प्रश्‍न न्यायालयात मांडण्यात आला होता.

2007 मध्ये या प्रश्‍नावर राज्य सरकारच्या बाजूने निवाडा लागण्याची शक्यता असतानाच तत्कालीन राज्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी तिन्ही राज्यांचा हा प्रश्‍न असल्याने ते लवादाकडे देण्यास आग्रह धरला.

केंद्राने कर्नाटकने कळसा - भांडुरा प्रकल्प सुधारीत अहवाल (डीपीआर) सादर केला होता, त्याला मंजुरी देण्यात आल्यानंतर राज्य सरकारचे डोळे उघडले आहेत. मुख्यमंत्र्यांना म्हादईमातेसारखी प्रिय असल्यास त्यांनी पंतप्रधानांना भेटून गोव्यातील म्हादईला न्याय देण्याची गरज आहे. पणजीत घेतलेल्या या पत्रकार परिषदेला पक्षाचे नेते मोहनदास लोलयेकर, विकास भगत व रेणुका डिसिल्वा उपस्थित होते.

म्हादईप्रश्‍नी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व आमदारांची संयुक्त बैठक बोलावली आहे त्यात काही अर्थ नाही. सरकारमध्ये असलेल्या बहुतेक आमदारांना म्हादईचा प्रश्‍न सविस्तर माहिती नाही. त्यामुळे त्यांच्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी म्हादईचा लढा उभारलेल्या निर्मला सावंत व राजेंद्र केरकर यांच्याशी हा विषय जाणून घ्यायला हवा.

हा प्रश्‍न केंद्राकडे सर्वपक्षीयांनी शिष्टमंडळ नेऊन सुटणार नाही त्यामुळे जाण्याची गोवा फॉरवर्ड पक्षाला गरज वाटत नाही. 19 डिसेंबर 2019 रोजी तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना सर्वपक्षीय आमदारांचे शिष्टमंडळ भेटले होते, तेव्हा त्यांनी म्हादईप्रश्‍नी कर्नाटकला देण्यात आलेले पत्र स्थगित ठेवण्यात आले असल्याचे सांगितले होते.

मात्र 24 डिसेंबर 2019 रोजी तत्कालीन व विद्यमान मुख्यमंत्री बोम्मई यांना ते पत्र स्थगित ठेवण्यात आले नसल्याचे कळविले होते. त्यामुळे कळसा-भांडुरा प्रकल्प काम सुरू ठेवण्यात हरकत नाही, असे स्पष्ट केले होते. ६ दिवसांत केंद्रीयमंत्री जावडेकर यांनी गोव्याचा विश्‍वासघात केला. त्यामुळे तीन वर्षानंतर तोच इतिहास पुन्हा घडणार नाही, हे कशावरून, याची हमी कोण देऊ शकतो? असा प्रश्‍न आमदार सरदेसाई यांनी केला.

कर्नाटकचे केंद्रात 28 खासदार आहेत त्या तुलनेत गोव्याचे दोनच खासदार आहेत. आता पुन्हा राज्य सरकार डीपीआर दिलेल्या मंजुरीविरोधात न्यायालयात जाण्याचे स्वप्न दाखवून पुन्हा एकदा लोकांची दिशाभूल करू पाहत आहे. न्यायालयात लोकांना न्याय मिळणार नाही.

हे प्रकरण एकदा न्यायालयात गेले की ते वर्षानुवर्षे पुन्हा प्रलंबित राहील व तोपर्यंत कर्नाटक सरकार केंद्राने दिलेल्या मंजुरीनुसार कळसा - भांडुरा प्रकल्पातील कालवे बांधून पाणी वळवील व गोव्याला त्याकडे बघ्याची भूमिका घ्यावी लागणार आहे, असे विजय सरदेसाई यांनी सांगितले.

म्हादई मला मातेसारखी आहे. केंद्राने कळसा-भांडुराच्या सुधारीत डीपीआरला मंजुरी दिली, तरी त्यात अनेक अटी घातल्या आहेत. त्यामुळे हे काम लगेच सुरू करणे शक्य आहे. या डीपीआरबाबत पंतप्रधानांच्या भेटीत चर्चा झाली नाही, तर गोव्यातील खाण व्यवसायासंदर्भात त्यांना माहिती दिली. डीपीआर या विषयावर कायदेशीर अभ्यास करत आहे.

केंद्राकडे जल व्यवस्थापन अधिकारिणी स्थापण्याची मागणी यापूर्वीच करण्यात आली आहे. ही सुनावणी 5 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली.

• कर्नाटकच्या डीपीआरला केंद्रीयमंत्री गजेंद्र शेखावत यांनी दिली असली तरी पर्यावरण तसेच मुख्य वन्यजीव वॉर्डनकडून परवानगी मिळत नाही, तोपर्यंत त्यांना काम करणे अशक्यच आहे, असा दावा ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी केला आहे.

• सरकारला डीपीआर प्रत मिळालेली नाही व ती मागण्यात आली आहे, असे पांगम म्हणत असतील तर ते लोकांच्या डोळ्यांना पाणी लावण्यासारखे आहे. केंद्राने सरकारला 15 डिसेंबर 2022 रोजी डीपीआर पाठवलेला आहे.

• या डीपीआरला केंद्राने मंजुरी देतेवेळी ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या नजरेस केंद्राने आणून दिली होती व त्यामध्ये ते वाटेकरीही होते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी नवीन तियात्र व नाटके करणे आता बंद करून म्हादई बचावाबाबत विचार करा. त्यांना जर राजकीय तोडगा काढता येत नसेल तर मुख्यमंत्र्यांनी पायउतार व्हावे, असे ते म्हणाले.