Mahadayi Water Disputes

म्हादईचे पाणी नैसर्गिकरीत्या मलप्रभेच्या पात्रात वळविण्यासाठी कर्नाटक सरकार वापरत असलेल्या क्लृप्त्या प्रवाह अधिकारिणीला दाखवण्याची संधी गोव्याला प्राप्त झाली आहे. म्हादई खोऱ्याची गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या प्रतिनिधींसोबत प्रवाह अधिकारिणीचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांनी मिळून संयुक्त पाहणी करण्याचे ठरविले आहे.

यासाठी तिन्ही राज्यांनी सोयीच्या तारखा कळवाव्यात, असे पत्र अधिकारिणीने जलसंपदा खात्याला पाठविले आहे.

जलसंपदामंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी असे पत्र आपल्याला दोन दिवसांपूर्वी मिळाल्याचे सांगितले. त्यांना या विषयावर विचारल्यावर ते म्हणाले, म्हादई ही गोव्याची जीवनदायिनी आहे. त्यामुळे कर्नाटकने म्हादई म्हणजेच मांडवी नदीचे पाणी पळविण्यासाठी चालवलेल्या प्रयत्नांबाबत म्हादई अधिकारिणीला राज्य सरकारने कळविले होते.

म्हादई जलवाटप तंटा लवादाच्या निवाड्यानंतर ही अधिकारिणी अस्तित्वात आली असून सध्या म्हादईसंदर्भातील कोणत्याही प्रश्नासाठी याच अधिकारिणीकडे दाद मागावी लागणार आहे. आता अधिकारिणीकडून म्हादई खोऱ्याच्या संयुक्त पाहणीचा प्रस्ताव आला आहे. त्याला लेखी पत्राद्वारे जलसंपदा खाते प्रतिसाद देणार आहे.

शिरोडकर म्हणाले की, हा गोमंतकीयांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्याबाबत तडजोड नाही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सरकारची भूमिका वेळोवेळी स्पष्ट केली आहे. कायद्याने म्हादई वाचविण्यासाठी जे काही करायचे आहे, ते केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने अतिरिक्त माहिती देण्यास मुभा दिली आहे, त्याचाही फायदा आम्ही घेणार आहोत. कर्नाटक त्यांच्या हद्दीत चर मारून कळसा भांडुरा प्रकल्पाला गती देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्याबाबत प्रवाह अधिकारिणीला पत्र लिहिले होते.

...मग खरे चित्र समोर येईल

शिरोडकर म्हणाले, ‘प्रवाह’ने संयुक्त पाहणीचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यासाठी चार तारखा आम्ही सुचविणार आहोत. त्यानुसार अन्य दोन राज्ये त्यांच्या तारखा देतील. त्यातील जुळणाऱ्या तारखांना प्रवाह अधिकारिणीच्या अधिपत्याखाली म्हादई खोऱ्याची संयुक्त पाहणी होईल आणि खरे चित्र सर्वांसमोर येईल.

गोव्याकडून जलसंपदा खात्याचे सचिव, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव या पाहणीत सहभागी होतील, असे ठरविले आहे.