Mahadayi Water Dispute: जलआयोगाने डीपीआरला दिलेल्या मंजुरीनुसार पाणी वळविण्यासाठीचा कर्नाटकचा अडेलतट्टूपणा सुरूच असून वन्यजीव कायद्याप्रमाणे वॉर्डनने दिलेल्या नोटिसीला कर्नाटक सरकारने काल उत्तर दिले आहे. त्यांच्या मताप्रमाणे, वन्यजीव वॉर्डनचे आक्षेप चुकीचे आणि अन्यायकारक आहेत. तथापि, सोमवारी ही सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयासमोर होणार असून वॉर्डनने घेतलेल्या आक्षेपावरच गोवा सरकार आपली बाजू मांडणार आहे.

राज्य सरकारच्या वन्यजीव वॉर्डनने वन्यजीव कायदा 1972 कलम 29 आणि 1986 नुसार कर्नाटकच्या पाणी वळवण्याच्या इराद्याला तीव्र आक्षेप घेतला आहे. तशी या कायदा आणि कलमान्वये कडक शब्दांतील नोटीस कर्नाटकला बजावण्यात आली होती. यावर तातडीने उत्तर येणे अपेक्षित असताना गेले अनेक दिवस कर्नाटकने या नोटिसीकडे काणाडोळा केला होता.

आता या प्रकल्पासाठी आरईसीसह गोवा सरकारच्या वन्यजीव वॉर्डनने नोंदवलेला आक्षेप चुकीचा असून अन्यायकारकही आहे, अशी आवई उठवली आहे. याशिवाय पाणी वळविण्यासाठी कलम 29 लागू होत नाही आणि तसे कोणतेच निर्बंध नाहीत. या प्रकल्पांतर्गत येणारे पंप केवळ पावसाळ्यात सुरू राहतील. त्याला पर्यावरणीय परवान्याची गरज नाही, असेही कर्नाटकने मुजोरपणे म्हटले आहे.

व्याघ्र प्रकल्प झाल्यास 18 उपनद्या वाचतील

म्हादई ज्या सह्याद्रीच्या जंगलातून वाहते, तो भाग कर्नाटक आणि गोव्याच्या सीमावर्ती क्षेत्रात येतो. या भागात दाट जंगल आहे. त्यामुळे येथे ज्या काही अभयारण्यांचा समावेश आहे, तो भाग वाघांसाठी संरक्षित करायला हवा. हा व्याघ्र प्रकल्प झाल्यास म्हादईला जोडल्या जाणाऱ्या १८ उपनद्यांचे अस्तित्व अबाधित राहू शकते, असे मत निवृत्त वन अधिकारी मिलिंद कारखानीस यांनी व्यक्त केले.

म्हादईप्रश्‍नी गोव्यात नेमलेल्या विधानसभा सभागृह समितीने तज्ज्ञ सल्लागार समिती नेमण्याचे जाहीर केले आहे. त्यात पर्यावरणप्रेमी, बिगर सरकारी संस्था, तसेच निवृत्त वन अधिकाऱ्यांचा समावेश असावा, अशी सूचना विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी नुकत्याच झालेल्या समितीच्या बैठकीत केली होती.

...तर म्हादई प्रश्‍नच उदभवला नसता!

मिलिंद कारखानीस म्हणाले की, गोव्यात व्याघ्र प्रकल्प व्हावा, असे 1995 पासून म्हटले जात आहे. तेव्हाच व्याघ्र प्रकल्प झाला असता, तर सध्या कर्नाटकला पाणी वळविता आले नसते आणि म्हादईचा प्रश्‍नही निर्माण झाला नसता. कारण व्याघ्र प्रकल्प झाल्यानंतर कडक नियम लागू होतात. कोणालाही जंगलात हस्तक्षेप करता येत नाही.

थेट उत्तराला बगल

वन्यजीव वॉर्डनने कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचे काम बंद ठेवण्यासाठी कर्नाटक सरकारला नोटीस जारी केली आहे. त्या नोटिशीला कायदेशीर उत्तर दिलेले नाही व कलम 29 संदर्भातही स्पष्टीकरण न देता त्याला बगल दिली आहे. हा मुद्दा डीपीआरला आव्हान दिलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी मांडण्यात येणार आहे. - ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम.ॲडव्होकेट जनरल.

चोराच्या उलट्या...

सोमवारी 13 फेब्रुवारी रोजी यासंबंधीची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकने गोव्याला हे डोळ्याला पाणी पुसणारे उत्तर पाठवले आहे.

या प्रकल्पामुळे गोव्याची पर्यावरणीय आणि सामाजिक अपरिमित हानी होत असताना गोवाच अन्यायकारक नोटीस पाठवत असल्याचे यात म्हटले आहे. हे हास्यास्पद उत्तर म्हणजे ‘चोराच्या उलट्या बोंबा’प्रमाणे आहे.