Goa: म्हादई आणि उपनद्यांतील पाण्याच्या वाटपासंदर्भातला मुद्दा सध्या कळीचा बनलेला असून म्हादई जल विवाद लवादाने यापूर्वी केंद्रीय जल आयोगाने आणि अन्य स्रोतांकडून म्हादई आणि तिच्या उपनद्यांतल्या पाण्याच्या उपलब्धतेची आकडेवारी 188 टीएमसी फिट असल्याचे ग्राह्य धरलेली आहे.

खरंतर कर्नाटकातल्या खानापूर जवळच्या देगावच्या डोंगरातून उगम होणारी म्हादई आणि कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्र राज्यांतून उगम पावणारे म्हादई आणि तिच्या उपनद्यांशी एकरूप होणारे स्रोत याद्वारे 188 टीएमसी फिट पाण्याची उपलब्धता आहे, की नाही हा वादाचा विषय आहे.

परंतु लवादाने या नदी खोऱ्यात 188 टीएमसी फिट उपलब्ध असल्याचे ग्राह्य धरून त्यातले 40.125 पेयजल, सिंचन आणि अन्य बाबींसाठी उपयोग करण्यायोग्य असल्याचे मान्य केलेले आहे. 2013 साली म्हादई जल विवाद लवाद प्रत्यक्षात अस्तित्वात आले

त्यानंतर 2014 पासून शंभरच्या आसपास सुनावण्या संपन्न झाल्या आणि 14 ऑगस्ट 2018 रोजी या संदर्भातला जो अंतिम निवाडा पाणी वाटपासंदर्भात दिला, तो केंद्र सरकारने 2020 साली आपल्या राजपत्रात अधिसूचित केला.

या निवाड्यानुसार सध्या गोवा राज्यात या पाण्याचा विविध कारणांसाठी 9.395 टीएमसी फिट होत असलेला वापर वगळून आणखी 24 टीएमसी फिट पाणी लावादाने गोव्याला वापरण्यास दिलेले आहे. कर्नाटकातल्या म्हादई नदीच्या खोऱ्यात उपलब्ध 32.11 टीएमसी फिट पाण्यापैकी लवादाने 3.9 टीएमसी फिट पाणी कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या माध्यमातून मलप्रभेच्या पात्रात तर उर्वरित 1.5 टीएमसी पाणी खोऱ्यातल्या स्थानिकांसाठी वापरण्यास मुभा दिलेली आहे.

महाराष्ट्रातल्या म्हादईच्या खोऱ्यात केवळ 7.21 टीएमसी फिट पाणी उपलब्ध असल्याचे ग्राह्य धरून लवादाने तिथल्या स्थानिक जनतेसाठी 1.33 टीएमसी फिट पाणी वापरण्यास दिलेले आहे.

कर्नाटक राज्याचे विद्यमान जलसिंचन मंत्री गोविंद करंजोळ यांनी तेथील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर लवादाने कळसा हलतरातून जे 1.72 आणि भांडुरा नाल्यातून 2.18 टीएमसी पाणी मलप्रभा खोऱ्यातल्या जनतेच्या पेयजल मागणीची पूर्तता करण्यासाठी लवकरात लवकर आवश्‍यक पावले घेतली जातील, असे स्पष्ट केले आहे.

लवादाने 2018 साली दिलेल्या निवाड्यानुसार आपल्याला पाण्याचा जो वाटा दिलेला आहे त्याचा वापर करण्याचा सुधारित प्रकल्प अहवाल केंद्रीय जल आयोगासमोर सादर करून त्याला मान्यता मिळाल्यानंतर कर्नाटक सरकारने प्रयत्नांची पराकाष्ठा आरंभलेली आहे.

अंतिम निवाड्यानुसार जल वापर करण्यासाठी म्हादई जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना केली जाणार आहे.

या निवाड्यानुसार गोव्याला पाण्याचा जो वाटा दिला, त्याचा वापर शेती, बागायती, पेयजल आणि अन्य उपयोगांबरोबर पर्यावरणीय प्रवाह आणि नैसर्गिक संतुलन राखण्यासाठी कसा होत आहे त्याचा पोषक आणि वस्तुनिष्ठ आराखडा आगामी काळात सादर करण्यात आपले सरकार सफल ठरले नाही,तर जेव्हा 2048 साली म्हणजे आणखी पाव शतकानंतर निवाड्याचे नूतनीकरण केले जाणार.

तेव्हा कर्नाटक आणि महाराष्ट्राला पाण्याचा वाटा कमी किंवा जास्त करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे लवादाने जो पाण्याचा वाटा गोव्याला दिलेला आहे त्याच्या वापराचा नियोजनबद्ध आराखडा तयार करण्याच्या दृष्टीने राज्याच्या जलस्रोत खात्याला आवश्‍यक पूर्वतयारी महत्त्वाची ठरलेली आहे.

सध्या जलस्रोत खात्याद्वारे सत्तरीतील उस्ते ते फोंड्यातील गांजेपर्यंत ठिकठिकाणी असंख्य वसंत बंधाऱ्यांची उभारणी केलेली आहे. त्यातून उपलब्ध जास्तीत जास्त पाणी सत्तरीतील दाबोस आणि ओपा जलशुध्दीकरण प्रकल्पांकडे वळवलेले आहे.

वाळवंटीवर वसंत बंधारे उभारून पाणी साखळी, पोडोसे आणि अस्नोडा जलशुध्दीकरण प्रकल्पांकडे वळवलेले आहे. रगाडो, खांडेपार, डिचोली, नानोडा, वेळूस आदी उपनद्यांवरती यापूर्वी बंधारे घातलेले आहेत.

डोंगुर्ली- ठाणे पंचायत क्षेत्रातल्या लोकांना पेयजल आणि सिंचनासाठी पाणी मिळावे, म्हणून चरावणे येथे धरण उभारण्याची योजना, केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामानबदल, त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय वन्यजीव सल्लागार मंडळाच्या परवान्याविना शीतपेटीत गेलेली आहे.

चरावणे ते डोंगुली परिसरात ठिकठिकाणी वसंत बंधाऱ्यांची साखळी उभारली, तर इथल्या जनतेला बारामाही मुबलक पाणी मिळू शकते. म्हादई आणि तिच्या उपनद्यांतल्या उपलब्ध पाण्याचा नियोजनबध्द वापर करण्यासाठी वसंत बंधाऱ्यांची योजना कार्यान्वित होण्याची नितांत गरज आहे. त्यानुसार सरकारने ठोस पावले मारली तरच वर्तमान आणि भविष्यातल्या पाण्याच्या निर्माण होणाऱ्या दुर्भिक्ष्यावरती मात करणे आपणाला शक्य होईल.