Goa POGO Bill: 20 डिसेंबर 1961 पूर्वी जे गोव्यात होते तेच खरे गोमंतकीय, 'त्यांचे' हित जोपासणार तरी कधी?

मिलिंद म्हाडगुत

पर्सन ऑफ गोवा ओरिजिन (पोगो) हे खरे तर मूळ गोवेकरांचे हित जोपासणारे बिल. पण ते विधानसभेत काही संमत होत नाही. यावेळीही ते अपेक्षेप्रमाणे बाहेर पडले. विधानसभेत सध्या चाळीसही आमदार गोंयकार असूनसुद्धा हे बिल विधानसभेत संमत होऊ नये ही बाब दुर्दैवीच म्हणावी लागेल. एका रिव्होल्युशनरी गोअन्स(आरजी) पक्षाचा अपवाद सोडल्यास इतर कोणत्याही पक्षाला या बिलाचे पर्यायाने गोमंतकीयांच्या हिताचे काही पडले आहे असे वाटतच नाही.

सध्या जे काही चालले आहे ते पाहता सरकार बिगर गोमंतकीयांच्या बाजूने आहे हे स्पष्टपणे दिसायला लागले आहे. सध्या गाजत असलेल्या गोवा राज्य चित्रपट महोत्सवाचे उदाहरण घ्या. या महोत्सवातील चित्रपटात १५ टक्के गोमंतकीय कलाकार व ८५ टक्के बिगर गोमंतकीय असावेत, असे जे समीकरण केले आहे ते काय दर्शविते?

राज्यात फिल्म सिटी आणण्याचा जो प्रयत्न चालला आहे तो कोणाच्या भल्याकरता हेही सर्वज्ञात झाले आहे. गोवेकर असण्याकरता पंधरा वर्षांची जी अट घालण्यात आली आहे तोही डोळ्यांना पाणी लावण्याचा प्रकार आहे.

यामुळे मूळ गोमंतकीयांवर अन्याय होत आहे याची जाणीव सरकारला आहे असे वाटत नाही. आणि या सगळ्याचे मुख्य कारण आहे ते म्हणजे या बिगर गोमंतकीयांची ’व्होट बँक’.

काही राजकारण्यांनी या बाहेरच्या लोकांद्वारा सोयीस्करपणे आपली मतांची बेगमी केली आहे. मडगावचा मोती डोंगर व फोंड्याचा बाबलो खळी हे दोन विभाग याची प्रमुख उदाहरणे म्हणून देता येतील. या भागातील मतांवर कोण कोण आमदार झाले आहेत हे आता गुपित राहिलेले नाही. त्यामुळेच आज राज्यात बिगर गोमंतकीयांचे वर्चस्व वाढताना दिसायला लागले आहे.

आपल्यामागे राजकारणी असल्यामुळे आपल्याला भिण्याची गरज नाही असे कितीतरी बिगर गोमंतकीय खाजगीत बोलताना दिसतात. त्यामुळेच आज राज्यात गुन्हेगारी व बेकायदेशीर कामे फोफावायला लागली आहेत हेही तेवढेच खरे आहे. राजकारणी याकडे जाणूनबुजून काणाडोळा करताना दिसत आहेत. मात्र हा भस्मासुर आहे हे या राजकारण्यांना आज कळत नसले तरी थोड्या दिवसांनी नक्कीच कळणार आहे.

सरकारच्या बोटचेप्या धोरणामुळे आणखी काही दिवसांनी विधानसभेत बिगरगोमंतकीय आमदार बघायला मिळाले तर आश्चर्य वाटायला नको. परवा माजी आमदार रोहिदास नाईक हेच सांगत होते.

महाराष्ट्रात गोवा विलीन झाल्यास महाराष्ट्रातील लोक गोव्यात यायला लागतील, पर्यायाने गोवा बिगरगोमंतकीयांच्या हातात जायला लागेल, असा प्रचार ‘जनमत कौला’च्या वेळी करण्यात आला होता. पण आज गोवा स्वतंत्र राज्य असूनसुद्धा जिकडे तिकडे बिगरगोमंतकीयच दिसत आहेत, असे ते म्हणाले.

मडगाव, पणजी, फोंडा, वास्को यांसारख्या प्रमुख शहरांकडे पाहिल्यास त्यांचे हे म्हणणे तंतोतंत खरे वाटायला लागते. केवळ शहरातच नव्हे तर दैनंदिन जीवनातसुद्धा आपल्याला घडोघडी हेच चित्र पाहायला मिळत आहे.

साध्या ‘वॉकिंग ट्रॅक’वरसुद्धा बिगरगोमंतकीयांचीच चलती दिसून येते. यावर उपाय म्हणून आम्ही काही गोमंतकीयांनी काशी मठ येथील बांदोडकर मैदानावर गोवेकरांचा ‘वॉकिंग ग्रुप’ तयार केला आहे. आणि यातून आम्ही आमचे वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. खरं म्हणजे असे प्रयत्न प्रत्येक ठिकाणी व प्रत्येक क्षेत्रात व्हायला हवेत.

२० डिसेंबर १९६१पूर्वी जे गोव्यात होते ते व त्यांचे वारसदार हेच खरे गोमंतकीय असे पोगो बिल सांगते. आणि त्यात काही चूक आहे असे वाटत नाही. पण मंत्री माविन गुदिन्हो यांच्या म्हणण्याप्रमाणे खरा गोवन कोण हे ठरविणे कठीण आहे. त्यांचीही काही चूक नाही म्हणा. त्यांच्या दाबोळी मतदारसंघात पसरलेली झोपडपट्टी पाहता खरा गोमंतकीय कोण, हे ठरविणे खरेच कठीण आहे!

खरे तर बाहेरच्यांनी आपले हातपाय पसरून मूळ गोमंतकीयांना गिळंकृत करायला कधीच सुरुवात केली आहे. त्यामुळे माविन म्हणतात त्याप्रमाणे गोमंतकीय कोण हे सांगणे पुढे पुढे अशक्यच असणार आहे. त्याकरता तरी हे पोगो बिल संमत व्हायला हवे होते.

इथे पक्षीय राजकारण आणता कामा नये. गोमंतकीयांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय व्हायला हवा. राहता राहिले आडनावांचे. आता आपली आडनावे बदलणाऱ्यांना तीन वर्षांचा तुरुंगवास होणार अशी जी मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत घोषणा केली आहे, तिचे स्वागत करताना ज्यांनी यापूर्वीच आपण आडनावे बदलून गोवेकरांचा बुरखा पांघरला आहे त्यांचे काय, हा प्रश्न उपस्थित होतोच.

काही बिगरगोमंतकियांनीही आडनावे बदलून फायदा तर घेतला आहेच पण त्याचबरोबर गोवेकर मुलींकडे लग्न करून तिथेही डाव साधला आहे. त्यावेळी सरकार काय करत होते या प्रश्नाला सध्या उत्तर देता येत नसले तरी त्यामुळे अनेक गोमंतकीयांचे नुकसान झाले आहे एवढे नक्की.

एकंदरीत पाहता ही समस्या जटिल होत चालली आहे. गोमंतकीय आपल्याच भूमीत परकीय होत चालला आहे. या ना त्या स्वरूपात बाहेरचे लोक आज विविध क्षेत्रात राज्य करताना दिसायला लागले आहेत. त्यामुळे या मुद्द्यावर तरी सर्व आमदारांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. हा गोमंतकीयांच्या अस्तित्वाचा, अस्मितेचा प्रश्न आहे.

तो फक्त आरजी पक्षापुरता मर्यादित राहता कामा नये. तो सर्वव्यापी बनला पाहिजे. खरे तर आताच हा बिगरगोमंतकीयांचा प्रश्न हाताबाहेर जायला लागला आहे. अधिक उग्र स्वरूप धारण करण्याआधी जर हा प्रश्न निकालात काढला गेला नाही किंवा त्याच्यावर नियंत्रण ठेवले गेले नाही तर गोमंतकीयांचे गोव्यातील उरलेसुरले अस्तित्वही पुसून जाईल हे निश्चित!