मडगाव : मडगाव नगरपालिकेच्या आज बोलावलेल्या खास बैठकीत नगरसेवकांनी विविध मुद्दे उपस्थित करुन सोपो ठेकेदाराला तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव बारगळला. त्यामुळे मुखभंग झालेले नगराध्यक्ष लिंडन परेरा बैठकीतून उठून निघून जाण्याचा प्रकारही घडला. मात्र दारोदार कचरा गोळा करणे, सुरक्षा कर्मचारी सेवा या ठेकेदारांना मुदतवाढ देण्याचे प्रस्ताव मंजूर केले गेलै तसेच पालिकेच्या भंगारावस्थेतील चारवाहनांच्या लिलावाला संमती दिली गेली पण ती देताना नगरसेवकानी अनेक मुद्दे उपस्थित करून आपली चिकित्सक नजर दाखवून दिली.

सोपो बाबतीत यापूर्वीच एकदा मुदतवाढ दिली ती संपल्यानंतर गेल्या 2 जुलै पासून पालिका स्वतः सोपो वसुल करत असल्याने कंत्राटात खंड पडला आहे मग त्याला मुदतवाढ असे कसे म्हणणार असा मुद्दा घनःश्याम शिरोडकर यांनी उपस्थित केला आणि इतरांनी त्याला दुजोरा दिला. यावेळी सेटींगचा आरोप केल्याने नगराध्यक्ष भडकले. यावेळी मुख्याधिकारी रोहित कदम यांनी फेरनिविदा काढताना पूर्वीचे अनुभवाचे कलम वगळून पालिका संचालकांकडे प्रस्ताव पाठवून लवकरात लवकर ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले.

सध्या सोपो मडगाव पालिकेकडून गोळा केला जात असला तरी त्यात ताळमेळ बसत नाही यास्तव त्याचा ठेका जरुरीचा आहे असेही सांगण्यात आले. यावेळी काही जण खासगीत असे शुल्क गोळा करत असल्याचा आरोप महेश आमोणकर यांनी केला आणि त्यात एका माजी नगरसेविका असल्याचे उघड केल्याने त्यातून गदारोळ माजला व काहीनी तिचे नाव उघड करण्याचा आग्रह धरला तर मुख्याधिकाऱ्यांनी पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांकडे तो द्यावा व रीतसर पावती घ्यावी असे आवाहन केले.

दारोदार कचरा गोळा कंत्राटाच्या मुदतवाढ प्रस्तावावरील चर्चेवेळीही अशीच खडाजंगी झाली. दोन एजन्सीच्या यापूर्वीच्या दोन महिने मुदतवाढीचा लेखी आदेश आज सायंकाळपर्यंत दिला जाईल तर त्याची बिले दहा तारीखपर्यत फेडली जातील असे आश्वासन दिले गेले. पालिकेची पसंती याच एजन्सीना असून त्यांच्या प्रस्तावांना प्राधान्य राहील असे डीएमएना कळविण्याचा प्रस्तावही संमत केला गेला.

सुरक्षा एजन्सीच्या मुदतवाढीवरही असाच गदारोळ दिसून आला. त्यांना दिली जाणारी रक्कम सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची संख्या यावरून प्रश्नांचा भडीमार झाला. अखेर मुख्याधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी खोलात जाऊन लवकरात तो हाता वेगळा करण्याचे आश्वासन दिले. सोनसोडोवर ओला कचरा हाताळणीसाठी कंत्राटदार नियुक्त करण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन महामंडळाकडून आलेला प्रस्ताव स्वीकारण्याचा निर्णयही बैठकीने घेतला.