मडगाव : 'गोवा रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी'कडे नोंदणी न केलेल्या पणजी येथील टी. आर. कन्स्ट्रक्शनला या ऑथोरिटीने (रेरा) ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच तक्रारदाराला खर्च म्हणून १ लाख रुपये देण्याचा आदेश दिला.

अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आणि रेराचे सदस्य विन्सेंत डिसिल्वा यांनी हल्लीच या संबंधीचा आदेश दिला. या प्रकरणी ‘कोलवा सिव्हिल अॅण्ड कंझ्युमर फॉरम’ने ‘रेरा’कडे ‘रेरा’च्या ३१ व्या कलमाखाली तक्रार केली होती. ज्युडिथ आल्मेदा आणि शकुंतला मिस्कित यांनी तक्रारदाराचे प्रतिनिधित्व केले होते.

‘रेरा’कडे यासंबंधी सविस्तर तक्रार केली. या प्रकरणातील प्रतिस्पर्ध्याने कोलवा गावात १६,७२५ चौरस मीटर जागेत एक प्रकल्प सुरू करण्याचा प्रस्ताव होता. ज्या जागी हा प्रकल्प येणार होता त्यातील काही जागा सखल भागात होती.

त्यातील प्लॉट विकण्यासाठी प्रस्ताव होता, असे तक्रारीत म्हटलेले आहे. या जागेचा डेव्हलपर कोण, या डेव्हलपरचा कोणता लायसन्स क्रमांक किंवा परवानगीसंबंधीची माहिती असणारा कोणताही फलक नियमाप्रमाणे या जागेवर नव्हता.

१० मीटर रुंदीचा रस्ता असावा, असे बंधन असताना अंतर्गत रस्त्याची रुंदी फक्त ४ मीटर इतकीच होती, असे तक्रारीत म्हटलेले आहे. या प्रकरणातील प्रतिस्पर्ध्याबरोबर मडगाव टीसीपीने हातमिळवणी करून संबंधित जागा विकसित करण्यास परवानगी दिली असल्याचा आरोपही या तक्रारीत करण्यात आला आहे.

पंचायतीकडून ना हरकत दाखला

ही पार्श्वभूमी असूनही कोलवा पंचायतीने १७ जुलै २०२३ रोजी या प्रकल्पाला तात्पुरता ना हरकत दाखला दिला होता. इतकेच नव्हे तर या प्रकरणातील प्रतिस्पर्धीने प्रचलीत नियमांचा भंग केलाच, शिवाय ‘रेरा’कडेही रजिस्‍ट्रेशनही केले नाही.

विन्सेंत डिसिल्वा यांच्या अध्यक्षतेखालील या प्राधिकरणाने या प्रकल्पाचे ‘रेरा’कडे रजिस्ट्रेशन न केल्याच्या आरोपावरून ५ लाख रुपयांचा दंड भरण्याचा आदेश दिला. इतकेच नव्हे तर खर्च म्हणून १ लाख रुपये देण्याचाही आदेश २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी दिला.