Lokayukta appointment Goa: गोव्यातील भ्रष्टाचार प्रकरणांची सुनावणी करणाऱ्या 'लोकायुक्त' संस्थेचे कामकाज गेल्या एक वर्षापासून ठप्प होते. अखेर निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची या पदावर नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब झाला आहे.

कोण आहेत न्यायमूर्ती संदीप शिंदे?

न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांचा गोव्याशी जुना संबंध आहे. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आपली सेवा बजावली आहे. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये त्यांनी गोव्यातील खाण लीजधारकांना एका महिन्यात जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिले होते.

हा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला, ज्यामुळे राज्यात खाण ब्लॉक्सच्या ई-लिलावाचा मार्ग मोकळा झाला. महाराष्ट्रातील मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्रे देण्याच्या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले आहे.

२०१७ मध्ये उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होण्यापूर्वी त्यांनी मुंबईचे मुख्य सरकारी वकील म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली होती.

विलंबावरून राजकारण तापले

निवड समितीच्या बैठकीला विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव आणि मुख्य सचिव उपस्थित होते. बैठक संपल्यानंतर आलेमाव यांनी सरकारवर कडाडून टीका केली. "लोकायुक्त पद रिक्त ठेवणे हा सरकारचा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न होता, जेणेकरून भ्रष्टाचाराची प्रकरणे फाईलबंद राहतील. मात्र उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे सरकारला ही नियुक्ती करावी लागली," असा आरोप आलेमाव यांनी केला.

प्रलंबित प्रकरणांना मिळणार न्याय

डिसेंबर २०२४ मध्ये न्यायमूर्ती अंबादास जोशी यांचा कार्यकाळ संपल्यापासून हे पद रिक्त होते. लोकायुक्त नसल्यामुळे सध्या २० हून अधिक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे धूळ खात पडून आहेत. न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या पदभार स्वीकारण्यामुळे या सर्व प्रकरणांची सुनावणी आता पुन्हा सुरू होणार आहे.

न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांचा जन्म चिपळूणचा असून त्यांचे शिक्षण मुंबईत झाले आहे. १६ जानेवारी २०२३ रोजी ते उच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले होते. त्यांच्या अनुभवाचा फायदा गोव्यातील पारदर्शक प्रशासनासाठी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.