पणजी : नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत रिव्होल्युशनरी गोवन्सना जवळपास 10 टक्के मते मिळाली, निवडणुकीच्या काळात गोवावासीयांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी त्यांनी POGO (person of Goan Origin) बिलाचा वापर केला आहे, मुख्यत्वे अनिवासी-भारतीयांकडून मिळालेल्या समर्थन आणि देणग्यांवर रिव्होल्युशनरी गोवन्सचा भर होता, या विधेयकाचा मूळ पाया, गोवन वंशाच्या व्यक्तींची व्याख्या, मूलभूत कायदेशीर छाननी पूर्ण करण्यात अपयशी ठरली. या विधेयकाचा वापर गोवावासियांना आकर्षित करण्यासाठी केला गेला; अनिवासी-भारतीयांनाही सरकारी लाभ आणि योजना देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. प्रस्तावित विधेयकात ‘गोवा मूळ’ ही व्याख्या संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन करते, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. (Legal and constitutional errors in the foundation of RG's POGO bill in goa)

मूळ गोव्याच्या व्यक्तीची व्याख्या "गोवन वंशाची व्यक्ती" (POGO Bill) अशी केली आहे, यामध्ये एखादी व्यक्ती किंवा तिचे पालक किंवा आजी-आजोबांचा जन्म 20 डिसेंबर 1961 पूर्वी गोव्यात झाला असेल किंवा 20 डिसेंबर 1961 पूर्वी ज्यांचे गोव्यात कायमस्वरूपी वास्तव्य होते आणि जे स्वातंत्र्योत्तर भारताचे नागरिक होते, त्यांच्याकडे सध्या असलेले राष्ट्रीयत्व किंवा पासपोर्ट काहीही असो, यांचा यामध्ये समावेश होतो. प्रस्तावित विधेयकानुसार कर्ज, ईडीसी कर्ज, मेडिक्लेम, कृषी अनुदान आणि लिलाव भाडेतत्त्वावर आणि कम्युनिडेड जमीन खरेदी इत्यादीसाठी पात्र असतील. (Revolutionary Goans news updates)

हे विधेयकात मूलभूत कायद्यांकडे दुर्लक्ष करत केवळ मार्केटिंग केले गेले असंही बोललं जात आहे. यात ज्यांच्याकडे भारतीय नागरिकत्व नाही अशांना योजनांमध्ये सामावून घेतलं जाऊ शकत नाही. “भारतीय संविधानांतर्गत पारित झालेला कोणताही कायदा भारतीय नागरिकांना लागू होतो. शिवाय, या विधेयकाने एक नवीन श्रेणी तयार केली आहे ज्यामध्ये अगदी अनिवासी-भारतीय नागरिकांचाही समावेश आहे ज्यांना सध्याच्या कायद्यानुसार गोवा अधिवास असलेल्या वर्तमान नागरिकांपेक्षा प्राधान्य मिळते.

हे नागरिकत्वाच्या सार्वत्रिक स्वीकृत संकल्पनेचे तसेच भारतीय संविधानाच्या कलम 14 च्या थेट विरुद्ध आहे जे सर्व भारतीय नागरिकांना समान वागणूक देते.” दरम्यान, उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील अॅड रायन मिनेझिस यांनी देखील नमूद केले की, "सर्व योजना नियमांनुसारच कराव्या लागतील." ते पुढे म्हणाले की भारतातील सार्वजनिक पदांसाठी भारतीय नागरिकत्व आवश्यक आहे.

कायदेतज्ज्ञांच्या मते,, कायदेशीर परिणामांचा विचार न करता विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. "(POGO बिल) मर्यादेपलीकडे जाऊ शकत नाही आणि अनिवासी-भारतीयांना लाभ देऊ शकत नाही.आरजी हा राजकीय पक्ष नाही. आरजीचा निधी परदेशात काम करणाऱ्या गोवावासियांकडून येत असल्याचं बोललं जात असलं,तरीही पोगो बिल कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता आहे.