Goa Land Issue: राज्यातील जमीन हडपप्रकरण चौकशीसाठी सरकारने नियुक्त केलेल्या एकसदस्यीय आयोगाचे काम या आठवड्यापासून प्रत्यक्षात सुरू होणार आहे. या कार्यालयासाठी आवश्‍यक असलेला कर्मचारी वर्ग तसेच कार्यालय मंजूर होऊनही जागा नसल्याने त्यास विलंब झाला होता.

या आयोगावर उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव यांची वर्णी लागली असून ईडीसी पाटो-पणजी येथील ‘स्पेस’ इमारतीत कार्यालय सुरू झाले आहे.

दोन महिन्यांपूर्वी सरकारने या आयोगाची घोषणा केली होती. मात्र, आयोगासाठी लागणाऱ्या साधनसुविधा व कर्मचारी वर्गाला मंजुरी नसल्याने हे कार्यालय त्वरित सुरू होऊ शकले नव्हते.

गेल्या महिन्यातच सरकारने या कार्यालयासाठी हंगामी तत्वावर कर्मचारी वर्ग नेमला आहे. आयुक्त जाधव हे उद्या 11 जानेवारीला गोव्यात येऊन कामाला सुरूवात करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

आयोगाने कामाला सुरवात केल्यानंतर पोलिसांनी केलेल्या प्रत्येक प्रकरणाच्‍या तपासकामाची पडताळणी केली जाणार आहे. त्यात असलेल्या त्रुटींची माहिती पोलिसांना देऊन त्यावरील निर्णय पुढील चार महिन्यांत पूर्ण करण्याची अट घालण्यात आली आहे.

ज्यांच्या जमिनी हडप करण्यात आल्या आहेत, त्या कागदोपत्री पडताळणी करून तक्रारदार तथा जमीनमालकाला देण्‍यात येणार आहेत. न्यायालयीन प्रक्रियेला बरेच दिवस लागण्याची शक्यता असल्याने यावर लवकर तोडगा काढता यावा म्हणून ही सोय करण्यात आली आहे.

आतापर्यंत 5 सरकारी कर्मचारी अटकेत

जमीन हडप प्रकरणांचा तपास एसआयटीमार्फत सुरू आहे. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार मोहम्मद सुहैल असून त्याच्याविरुद्ध आतापर्यंत सहा गुन्हे दाखल आहेत. पाच प्रकरणांत त्याला जामीन मिळाला आहे व सध्या तो शेवटच्या गुन्ह्यात कोठडीत आहे.

काही सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही अटक झाली आहे. त्यांची संख्या पाचवर गेली आहे. त्यामध्ये एक माजी मामलेदार (बार्देश), काणकोणचे माजी उपनिबंधक तसेच तीन पुराभिलेख कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.