Governments Efforts to Address Stray Cattle Issue Hampered by Panchayat Inaction

पणजी: भटक्या गुरांची समस्या सोडवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, परंतु सरकारच्या या प्रयत्नांना संबंधित पंचायती योग्य साथ देत नसल्याने ही समस्या सोडवण्यास प्रयत्नांना खीळ बसत आहे.

गोशाळेशी करार करून जी भटकी गुरे पंचायती पकडून देतात, गोशाळेत त्या गुरांच्या देखरेखीसाठी पशुसंवर्धन खाते प्रती गुरावर प्रतिदिनी १५० रुपयेप्रमाणे निधी पंचायतींना देते. परंतु हा निधी गोशाळांना देण्यास पंचायती हयगयपणा करीत आहेत. त्यामुळे पंचायतींना हा निधी न देता थेट गोशाळांना देण्याचे सूतोवाच या खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकर यांनी महिन्याभरापूर्वी केले होते. मात्र अजून याबाबत कार्यवाही झाल्याचे दिसून येत नाही.

पशुसंवर्धन खात्यातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार याबाबत याबाबत अजून कोणताच निर्णय खात्याने घेतला नाही वा कागदोपत्री व्यवहारही झालेला नाही. अजूनही पंचायतींनाच निधी दिला जातो, असे सांगण्यात आले.

दरम्यान, गोशाळांनी रस्त्यावरील गोवंश हटवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा आढावा घेतला असता, काही गोशाळा उल्लेखनीय प्रगती दाखवत आहेत तर काही अजूनही मागे असल्याचे दिसून येते. सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या गोशाळांमध्ये गोमंतक गौसेवक महासंघ (मये), ध्यान फाउंडेशन गोवा चॅप्टर, जांबावली आणि किटला (केपे) यांचा समावेश आहे. सुमार कामगिरी करणाऱ्या गोशाळांमध्ये शंखवाळी तीर्थक्षेत्र गोशाळा ट्रस्ट, वेल्फेअर फॉर ॲनिमल इन गोवा आणि अखिल विश्व जयश्रीराम गोसंवर्धन केंद्र यांचा समावेश आहे.

निधी मिळवण्याची प्रक्रिया

भटकी गुरांची समस्या सोडवण्यास सरकार पंचायतींना आर्थिक सहकार्य करते. त्यासाठी पंचायतींना गोशाळेशी करार करून किती गुरे पाठवणार याचा अहवाल पशुसंवर्धन आणि पशुवैद्यकीय खात्याला सादर करावा लागतो. त्यानुसार पशुसंवर्धन खाते प्रती गुरासाठी प्रतिदिनीचा खाद्य खर्च म्हणून दीडशे रुपये प्रमाणे निधी पंचायतीला देते. पंचायतींनी हा निधी गोशाळेला द्यायचा असतो.

प्रति गुरावर प्रतिदिन १५० रुपये

मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी सांगितले की, गोशाळेतील प्रत्येक गुराच्या मागे प्रतिदिन खाद्य व देखरेखीसाठी १५० रुपये दिले जातात. या गुरांना सांभाळण्याची पूर्ण जबाबदारी गोशाळेची असते. या गुरांना इतर कुठल्याही ठिकाणी घेऊन जाण्याची परवानगी नसते. प्रस्ताव आल्यावर अधिकारी प्रत्यक्ष गोशाळेत जाऊन गुरांची पाहणी करतात व त्यांची नोंदणी करून घेतात. त्यानंतर निधी दिला जातो. सध्या पंचायतीमार्फत हा निधी दिला जातो, पण लवकरच खात्यामार्फत थेट गोशाळांना निधी देण्याबाबत विचार सुरू आहे, असे त्यांनी सांगितले.