पणजी : कुंडई पंचायत क्षेत्रातील ‘ना विकास क्षेत्रात’ उभी राहत असलेली वा केलेली बांधकामे बेकायेदशीर आहेत. त्यामुळे कुंडई पंचायतीला त्यावर कारवाईसाठी पत्र पाठवले आहे, अशी माहिती आज (मंगळवारी) उप नगरनियोजकांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ही सुनावणी 27 जूनला ठेवली आहे.

कुंडई पंचायतीच्या सर्वे क्र. 48/10 मधील ना विकास क्षेत्र (एनडीझेड) भागात डोंगर कापणी व बेकायदेशीर बांधकामे उभी राहत असल्याची जनहित याचिका प्रशांत नाईक व इतरांनी सादर केली होती. मागील सुनावणीवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बांधकाम त्वरित थांबवण्याचे निर्देश दिले होते व नगर व शहर नियोजन खात्याच्या अधिकाऱ्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते.

प्रादेशिक आराखडा 2021 नुसार जिथे बांधकामे उभी राहत आहेत. तिथे काही भाग नैसर्गिक तर काही एनडीझेड क्षेत्र असून तिथे परवानगीविना विकासास मनाई आहे.

कारवाई कधी, ते स्पष्ट करा : न्यायालय

नगर व शहर नियोजन खात्याने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार तांत्रिक मंजुरी वा परवानगी दिली नसल्याने याचिकादाराने नमूद केलेल्या क्षेत्रात बांधकाम येऊ शकत नाही. याचिकादाराने बांधकामांची छायाचित्रे सादर केली, त्यामुळे पंचायतीने कारवाई करणे गरजेचे आहे. दोन आठवड्यात योग्य ती कारवाई कधी होईल हे स्पष्ट करावे, असे आदेशात खंडपीठाने म्हटले आहे.