पणजी: केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाच्या विभागीय सबलीकरण समितीने कुळे-काले विभागातील १५.६०७७ हेक्टर वनक्षेत्र हटवण्यास पुन्हा एकदा नकार दिला आहे. यामुळे लोहमार्ग दुपदरीकरणाच्या कामाला ‘खो’ बसला आहे.

हा विभाग भगवान महावीर अभयारण्य आणि त्याच्या जैव संवेदनशील विभागात येतो, असे कारण या समितीने राज्य सरकार व रेल विकास निगमच्या प्रस्तावावर विचार करताना दिले आहे. या प्रस्तावात १५.६०७७ हेक्टर वनजमिनीचे अन्य उपयोगासाठी रूपांतर करण्याचा समावेश होता. हा प्रकल्प कुळे-मडगाव रेल्वे दुहेरीकरणासाठी प्रस्तावित आहे. प्रस्ताव दक्षिण-पश्चिम रेल्वेच्या रेल विकास निगम लिमिटेड यांच्या वतीने सादर करण्यात आला होता.

याआधी गोवा सरकारने एकूण १३८.३९ हेक्टर वनजमिनीच्या हस्तांतरासाठी तीन प्रस्ताव सादर केले होते आणि कर्नाटक सरकारने १०.४५ हेक्टर वनजमिनीच्या हस्तांतरासाठी एक प्रस्ताव दिला होता. हॉस्पेट-तिनईघाट-कॅसलरॉक-कुळे-वास्को रेल्वे दुहेरीकरण प्रकल्पासाठी ही वनजमीन हस्तांतरित करण्याचा विचार होता.

कर्नाटकात १०.४५ हेक्टर, यातील ९.५७ हेक्टर दांडेली वन्यजीव अभयारण्यात तर ०.८८ हेक्टर हल्याळ वन विभागात आहे. गोव्यातील १३८.३९ हेक्टरपैकी, १.९०८९ हेक्टर खासगी वनजमीन आहे. १४.४१८५ हेक्टर जमीन भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्यात, ११३.८५७ हेक्टर भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यानात, तर ८.२०७१ हेक्टर उत्तर गोवा वन विभागात येते.

राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीने १७ डिसेंबर २०१९ गोवा भागासाठी तर ५ जानेवारी २०२१ रोजी कर्नाटक भागासाठी या प्रस्तावांना मंजुरी दिली होती. २५ फेब्रुवारी २०२० व २७ जानेवारी २०२१ रोजी क्षेत्रीय सबलीकरण समितीने या प्रस्तावांचा सखोल आढावा घेतला आणि मंजुरी दिली. पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या क्षेत्रीय कार्यालयाने ४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी पहिल्या टप्प्याच्या मंजुरीस मान्यता दिली होती.

गोवा फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने केंद्रीय सबलीकरण समितीसमोर तक्रार दाखल केली. २३ एप्रिल २०२१ रोजी केंद्रीय सबलीकरण समितीने सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल क्रमांक ६/२०२१ सादर केला. ९ मे २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कॅसलरॉक ते कुळे विभागासाठी मंजूर असलेली रेल्वे दुहेरीकरण प्रकल्पाची मंजुरी रद्द केली. परिणामतः अन्य मंजुरी रद्द करण्यात आली. मंत्रालयाने अंतिम मंजुरीस स्थगन ठेवण्याचा आदेश दिला.

त्यानंतर गेल्या वर्षी ३ जानेवारी रोजी गोवा वन विभागाने रेल विकास निगमची स्थगन हटवण्याची विनंती पुढे पाठवली. त्यानंतर क्षेत्रीय समितीने २० जानेवारी २०२३ रोजी चर्चा करून कुळे-सावर्डे विभागातील १.९०८९ हेक्टर खासगी वनजमिनीवरील स्थगन हटविण्यास शिफारस केली. परंतु, १५.६०७७ हेक्टरचा कुळे-काले विभाग हा भगवान महावीर अभयारण्याच्या क्षेत्रात येत असल्यामुळे मंजुरी नाकारली. ३१ जानेवारी २०२३ रोजी क्षेत्रीय समितीच्या शिफारशी मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आल्या. ६ एप्रिल २०२३ रोजी कुळे ते सावर्डे विभागातील १.९०८९ हेक्टरवरील स्थगन हटविण्यात आले.

म्हणून नाकारली मंजुरी

गोवा सरकारने १२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पुन्हा रेल विकास निगमचा अर्ज मंत्रालयाकडे पाठवला. यावर सुनावणीवेळी रेल निगमने कुळे ते काले विभाग आणि कॅसलरॉक ते कुळे विभाग परस्परावलंबी नाहीत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश केवळ कॅसलरॉक-कुळे विभागास लागू होतो, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा व्यापक विचार करण्यात आला. क्षेत्रीय समितीने आधीच कुळे-काले विभागाला मंजुरी नाकारली होती; कारण ते संवेदनशील वन्यजीव क्षेत्रात येते. गोवा वन विभागाच्या मतेदेखील कुळे-काले आणि कॅसलरॉक-कुळे विभागात जैवविविधतेच्या दृष्टीने काही विशेष फरक नाही.

क्षेत्रीय समितीने पुन्हा एकदा चर्चा करून निर्णय घेतला की, कुळे-काले विभागातील १५.६०७७ हेक्टर वने हस्तांतरित करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देता येणार नाही. कारण हा विभाग भगवान महावीर अभयारण्य आणि त्याच्या जैव संवेदनशील विभागात येतो.