रायबंदरवासी आहेत कुठे?

स्मार्ट सिटीच्या कामामुळे रस्त्यांच्या झालेल्या दुर्दशेवरून हैराण होऊन रायबंदरवासीयांनी १५ दिवसांत रस्ते दुरुस्त न केल्यास रस्ता रोको करणार असल्याचा इशारा दिला होता, परंतु मुदत उलटून एक महिना झाला, तरी रायबंदरवासीय कुठे गेले असा प्रश्न सगळ्यांना पडला आहे.

कारण पणजीवासीय गप्प बसल्याने निदान रायबंदरवासीय तरी उग्र झाल्याचे कौतुक झाले होते. मात्र, या दरम्यान काय झाले असावे की एकदम आवाजच बंद झाला. रास्ता रोको सोडाच, उलट रायबंदरातील रस्त्यांची स्थिती आणखी वाईट झाली आहे. रस्ते पुन्हा खोदले जात असल्याने हा प्रकार असाच सुरू राहणार की काय, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. ∙∙∙

तुम्ही केवळ पैसेच करायचे का?

गोव्यात यंदा सनबर्न होणार की नाही ते अजून स्पष्ट झालेले नसले, तरी आजवरचा अनुभव पाहता तो कुठे का असेना होणार असेच दिसते. महोत्सवाच्या आयोजकांनी बदनामीचा कांगावा करून काहीजणांविरुध्द न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहे. त्यामुळे या महोत्सवावरील किटाळ दूर होण्याची शक्यता दिसत आहे, पण मुद्दा तो नाही, हा महोत्सव आवश्यक ते सर्व परवाने घेऊन आयोजित केला जात असल्याचा त्यांचा दावा आहे.

या महोत्सवामुळे एकंदर यंत्रणेवर पडत असलेला ताण पाहिला तर आयोजकांवर कसलीच जबाबदारी नसते की काय असा प्रश्न आता पडू लागलेला आहे. अशा महोत्सवात अमलीपदार्थाचा वापर, अन्य व्यवस्था याची जबाबदारी विविध सरकारी यंत्रणांवर असल्याचे ते म्हणतात, तसेच विविध परवाने देण्याचे काम संबंधित खात्यांचे आहे, मग आयोजकांनी काय फक्त जबर तिकिटे विकून पैसेच कमवायचे काय? अशी विचारणाही होते. तेथे जर अमलीपदार्थ सेवन होत नसेल, तर यापूर्वी अशा महोत्सवात मृत्युमुखी पडण्याच्या ज्या घटना घडल्या त्या नेमक्या कशामुळे असा प्रश्नही या महोत्सवाला विरोध करणारे आता करू लागले आहेत. ∙∙∙

अमितचे राजकारण निराळेच!

काहीतरी वेगळे केल्यास, दिव्य केल्यास आपण इतरांच्या नजरेत येतो. मांद्रेचे माजी सरपंच व कलाकार ॲड. अमित सावंत यांनी काल आपला वाढदिवस धूमधडाक्यात साजरा केला. अमित आत्तापासूनच विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहेत. त्यांनी आपल्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून भव्य अशा आरती स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. त्याचबरोबर त्यांनी गावातील कलाकारांचा सन्मान आयोजित केला आहे.

अमित सावंत यांनी सरपंच असताना विविध विषयावरून मंत्र्यांविरुद्ध आवाज उठवला होता. न्यायासाठी झगडण्यास ते पूर्वीपासूनच पुढे. आता त्यांना आमदारकी हवी आहे, त्यासाठी त्यांनी फिल्डिंग लावली आहे. आमदारकीची निवडणूक लढण्यासाठी पैसा हवा आणि युवा शक्ती हवी हे त्यांना माहीत आहे. त्यामुळेच त्यांनी घुमट आरती स्पर्धेचे आयोजन करून सगळ्यांना आश्चर्यचकित केले आहे. ∙∙∙

कारवाई अन् राजकारण

म्हापसा येथील करासवाडा जंक्शनवरील काही अनधिकृत बांधकामे म्हापसा पालिकेने शुक्रवारी जमीनदोस्त केली. यातील काहींना म्हणे एका बड्या नेत्याने हस्तक्षेप करून मदतीचा हात देतो असे तोंडी आश्वासन दिले होते, परंतु शेवटच्या क्षणी पलटी मारली. तसेच पालिका अधिकाऱ्यांनी आपणास न सांगताच ही कारवाई केली असे या नेत्याने या पीडित दुकानदारांना सांगत आपले हात वर केले. त्यामुळे हे दुकानदार सध्या प्रचंड संतापलेले आहेत असे समजते.

सध्या हा नेता शहरात नेमका कुणाला जवळ आहे अन् कुणाला नाही याचा मागमूस सध्या पालिकेतील अनेक लोकप्रतिनिधींसाठी संशोधनाचा विषय बनला आहे. या नेत्याने पालिका अधिकाऱ्यांना मोकळीक दिली असून अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामांना लक्ष्य करण्याची पूर्ण सूट दिली आहे. परिणामी पालिका अधिकाऱ्यांनी म्हणे कारवाईसाठी मोठ्या प्रमाणात नवीन कुलुपे खरेदी करून ठेवली आहेत. जेणेकरून टाळे ठोकता येतील, परंतु कारवाईचे सत्र सध्या शहरातील नवीन राजकीय समीकरणांना आकार देत आहे एवढे नक्की.∙∙∙

सुदिन ढवळीकरांचा बोलबाला

एक लेख किती प्रदीर्घ परिणाम करू शकतो याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे २३ सप्टेंबरच्या दै. ‘गोमन्तक’मध्ये प्रसिद्ध झालेला ‘सुदिन अजूनही मुख्यमंत्री का झाले नाहीत’ हा लेख. एक महिना होत आला तरी या लेखाचा सुदिन ढवळीकरांच्या कार्यकर्त्यांवर झालेला प्रभाव कमी झालेला दिसत नाही. परवा बांदोड्याच्या मैदानावर झालेल्या ‘धमाल दांडिया’ या कार्यक्रमावेळीही याचा प्रत्यय आला. तिथे मोठा पाऊस पडत असूनसुद्धा याच गोष्टीची चर्चा सुरू होती.

यावेळी नसेल, पण पुढच्यावेळी म्हणजे २०२७ साली तरी पात्राव (सुदिन) मुख्यमंत्री व्हायलाच हवे असा ठाम निर्धार त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी केला असल्याचे त्यांच्या देहबोलीवरून दिसत होते. आता जिथे इच्छा आहे, तिथे मार्ग असतोच नाही का? त्यामुळे या इच्छेपोटी नवी समीकरणेही भविष्यात तयार होऊ शकतात. अर्थात ते तेव्हाचे तेव्हा, पण सध्या या लेखामुळे सुदिनांचा बोलबाला होऊ लागला आहे एवढे मात्र नक्की. ∙∙∙

संविधानच श्रेष्ठ!

भंडारी समाजात केंद्रीय समितीवरून वादंग सुरू असून ज्येष्ठांविरुद्ध युवा असा संघर्ष होताना दिसतो. समितीच्या पदांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत विद्यमान सत्ताधारी गटाने समाजाच्या घटनेत बदल करून काही कायदे आणले. त्यात इतर समाजात लग्न केलेल्या व्यक्तीला निवडणूक लढवता येणार नाही असा नियम करण्यात आला आहे. मुख्य म्हणजे सरकारी निबंधकाने या नियमाला मान्यता दिली.

भारतीय संविधानात जात, धर्म, रंग भेदभाव न करता लग्न करण्याचे स्वातंत्र्य दिले गेले, परंतु अधिकाऱ्याने या मूलभूत गोष्टीकडे दुर्लक्ष केल्याची बाब समोर आली आहे. हा अधिकारी केवळ काही काळासाठी या पदावर होता, त्यात एवढा महत्त्वाचा निर्णय घेताना प्रत्येक भारतीय नागरिकाला लागू होणाऱ्या संविधानाची आठवण ठेवायला पाहिजे होती. कारण अखेर संविधानच श्रेष्ठ आहे, अशी चर्चा रंगलीय. ∙∙∙

मोकाट गुरांचे काय..?

उसगाव - कुर्टी महामार्गावर दोन दिवसांपूर्वी तीन गायींचा एका अवजड वाहनाने धडक दिल्याने दुर्दैवी अंत झाला होता. या महामार्गावर कायम गुरांची उठबस असल्याने असे अपघात होतच असतात आणि अपघात झाल्यानंतर वाहनचालक वाहनासह पळ काढत असल्याने गुन्हेगार सापडत नाहीत. आता गुरांना गुन्हेगार ठरवायचे की वाहनचालकांना हाही प्रश्‍नच आहे, पण या मोकाट गुरांना धडकून दुचाकीस्वार मृत्युमुखी पडण्याचे प्रकारही घडत असल्याने अनेकांचे संसार उद्‍ध्वस्त झाले आहेत.

त्यामुळे हा प्रकार तसा गंभीरच आहे. वास्तविक मोकाट गुरांना पकडून त्यांची रवानगी गोशाळेत केली जाते, पण आश्‍चर्याची बाब म्हणजे पाळीव गुरेही आता गोशाळेत येऊ लागली आहेत. पाळीव गुरे जर गोशाळेत आणली, तर संबंधित मालकाला दंड करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या इशाऱ्याचा तेवढा परिणाम काही झालेला नाही, असेच यावरून स्पष्ट होते. ∙∙∙

दंड थोपटले..!

माजी आमदार किरण कांदोळकर यांनी २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी दंड थोपटले आहेत. आगामी निवडणुकीत आपण थिवी मतदारसंघातून बाजी मारू असा आत्मविश्वास कांदोळकरांनी व्यक्त केला आहे. थिवीतील प्रस्तावित खासगी विद्यापीठाला कोमुनिदादच्या दिलेल्या जमिनीवरून त्यांनी भाजप सरकारला जाब विचारला आहे.

सरकारला जर विद्यापीठाच्या प्रकल्पासाठी दोन लाख चौरस मीटर जमीन केवळ पाच कोटी रुपयांना देणे परवडत असेल आणि ज्या जमिनीचा प्रति चौरस मीटर दर २५० रुपये असेल, तर सरकार कोमुनिदादच्या जमिनीवर बांधलेली घरे नियमित का करू शकत नाही? असा सवाल त्यांनी केला आहे. अगोदरच या खासगी विद्यापीठाला स्थानिकांचा विरोध होऊ लागला आहे.

लोकांचा कल किंवा विरोध पाहता कांदोळकरांनीही लोकांच्या बाजूने आपले मत व्यक्त केले आहे. आपण योग्यवेळी आपली भूमिका जाहीर करू म्हणणाऱ्या कांदोळकरांसाठी कदाचित ‘खासगी विद्यापीठ’च धावून आले असावे असे वाटते. ∙∙∙