पणजी : सरकारी व कोमुनिदाद मालकीच्या जमिनीवरील घरे नियमित करण्यासाठी त्या जमिनींची मालकी बेकायदा घर बांधलेल्यांना देण्यासाठी केलेल्या कायदा दुरुस्त्यांना काशिनाथ शेटये यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान देणारी याचिका सादर केली आहे. अशा पद्धतीने जमिनीची मालकी देणे राज्य घटनेतील तरतुदींच्या विरोधात आहे, असे त्यांनी याचिकेत म्हटल्याचे सांगितले आहे.

राज्य सरकारची ‘माझे घर’ तसेच ‘अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरण (दुरुस्ती) कायदा, २०२५’ ही योजना व कायदे घटनाबाह्य, अन्याय्य आणि हक्काला धोका पोहचविणारे आहे, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेत शेट्ये यांनी राज्य सरकारच्या धोरणाला घटनाविरोधी, अवैध आणि रद्द घोषित करण्याची मागणी केली आहे.

याचिका दाखल केल्यानंतर शेट्ये यांनी सांगितले की, हे कायदे केवळ बेकायदेशीर नाहीत, तर ते प्रत्येक गोमंतकीयाच्या हक्कावर घाला घालतात. ज्यांनी कायद्याचे पालन केले, त्यांना शिक्षा आणि ज्यांनी नियम तोडले त्यांना बक्षीस, हेच या सरकारचे तत्त्वज्ञान दिसते. अशा प्रकारे सरकारने जाणूनबुजून नियम मोडणाऱ्यांना ‘प्रीमियम’ देण्याचे ठरवले आहे. कोणतीही तांत्रिक पाहणी न करता केलेली ही नियमितीकरण प्रक्रिया भविष्यात पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरणीय संकटाला आमंत्रण देणारी आहे.

शेट्ये यांनी बेकायदेशीर बांधकामामुळे रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता यांसारख्या सेवांवर ताण येतो, असे नमूद केले. त्यामुळे लोकांच्या आरोग्याचा व संविधानातील कलम २१ चा भंग होतो, असा दावाही त्यांनी केला आहे. या कायद्यानुसार ‘वरिष्ठ स्तर अधिकारी’ वा ‘उपजिल्हाधिकारी’ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना बांधकाम नियमित करण्याचे अधिकार दिले आहेत, मात्र या अधिकाऱ्यांकडे अभियांत्रिकी वा नगररचना नियोजनाची पात्रता नसल्याची बाब शेट्ये यांनी निदर्शनास आणली आहे.

याचिकेत राज्य सरकारला ‘माझे घर योजना’ आणि त्यासंबंधित कायद्यांची तत्काळ अंमलबजावणी थांबवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शेट्ये यांनी न्यायालयाकडे ‘वॉरंट ऑफ मँडमस’ जारी करण्याची विनंती केली आहे, जोपर्यंत या कायद्यांची घटनात्मक वैधता निश्चित होत नाही, तोपर्यंत त्यावर स्थगिती द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.