Mhadei Water Dispute

म्हादई बचाव अभियानाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर 2017 मध्ये केलेल्या याचिकेमुळे कर्नाटकने म्हादईच्या उपनद्यांना वळवण्याचे काम थांबवण्याचे आश्वासन दिले असले तरी, राज्याने पावसाळ्यातील पाण्याचा प्रवाह कळसा- भांडुरा प्रकल्पाच्या दिशेने वळवण्याचे काम पुन्हा सुरू केले आहे.

केरी-सत्तारी येथील विवेकानंद पर्यावरण जागरूकता ब्रिगेडच्या स्वयंसेवकांनी नुकतीच कणकुंबीला भेट दिली असता, तपासणी बंगल्याच्या परिसरात बांधलेल्या नाल्यात पाणी वाहून जाण्यासाठी खोल वाहिन्या खोदण्यात आल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले.

"कर्नाटकाने पावसाळी पाणी कणकुंबी येथे बांधलेल्या नाल्यात नेण्यासाठी वाहिन्यांचे काम हाती घेतले आहे, अशी माहिती कणकुंबीला भेट दिलेल्या विठ्ठल शेळके यांनी एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिली आहे.

कोणतीही परवानगी न घेता, कर्नाटकनेही सरकारने कणकुंबी येथे अधिसूचित केलेल्या राखीव जंगलातील झाडे तोडली होती, असे शेळके म्हणाले.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटक सरकारची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील फली नरिमन यांनी पुढील आदेश येईपर्यंत कोणतेही काम केले जाणार नाही अशी माहिती 2017 मध्ये खंडपीठाला दिली होती.

म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटक मलप्रभा खोऱ्यात वळवण्यासाठी प्रयत्नशील असून, याविरोधात गोवा संघर्ष करत आहे. म्हादई गोव्याची जीवनवाहिनी असून, यावर अर्धे राज्य पिण्याच्या पाण्यासाठी अवलंबून आहे.

कर्नाटकने कळसा नाल्याचा नैसर्गिक प्रवाह मलप्रभा खोऱ्यात वळविण्यास सुलभ व्हावे यासाठी कालवे आणि भूमिगत बोगदे बांधण्याचे मोठे काम आधीच पूर्ण केले आहे. गोव्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर हे काम थांबवण्यात आले.