पणजी: म्‍हादईसंदर्भात कर्नाटक सरकारकडून सर्वोच्च न्‍यायालयाचा कशा पद्धतीने अवमान करण्‍यात येत आहे, याबाबतची अतिरिक्त कागदपत्रे सर्वोच्च न्‍यायालयात सादर करण्‍याची प्रक्रिया गोव्याच्या जलसंपदा खात्‍याने सुरू केली आहे.

बंदी असतानाही कर्नाटक सरकार म्‍हादई नदीवरील कळसा-भांडुरा प्रकल्‍पाला कशा पद्धतीने गती देण्‍याचे प्रयत्‍न करीत आहे, याच्‍या पुराव्‍यांसह खोटी माहिती सादर करून त्‍यांनी जागतिक बँकेकडून हजारो कोटींचे कर्ज कसे घेतले आहे, याचीही सविस्‍तर माहिती सर्वोच्च न्‍यायालयात होणाऱ्या आगामी सुनावणीवेळी सादर करण्‍यात येणार असल्‍याची माहिती जलसंपदा खात्‍याच्‍या ज्‍येष्‍ठ अधिकाऱ्याने रविवारी ‘गोमन्‍तक’ला दिली.

म्‍हादईसंदर्भात केंद्र सरकारने स्‍थापन केलेल्‍या पाणी तंटा लवादाच्‍या अंतिम निवाड्याला आक्षेप घेत, गोव्‍यासह कर्नाटक आणि महाराष्‍ट्र ही तिन्‍ही राज्‍ये सर्वोच्च न्‍यायालयात गेली आहेत. गेल्‍या काही वर्षांपासून सर्वोच्च न्‍यायालयात यासंदर्भातील खटला सुरू आहे.

याप्रश्‍‍नी अंतिम निर्णय येईपर्यंत कर्नाटकला कळसा-भांडुराचे काम पुढे नेता येणार नाही, असा आदेश सर्वोच्च न्‍यायालयाने दिला असतानाही कर्नाटक सरकारने कळसा-भांडुराचे कामे पुढे नेण्‍याचे काम छुप्‍या पद्धतीने सुरू केले आहे. जागतिक बँकेला खोटी माहिती सादर करून कर्नाटकने या प्रकल्‍पासाठी कर्जही घेतले आहे. याची माहिती गोवा सरकारला मिळाली आहे.

मुख्‍यमंत्र्यांनीही दिली होती हमी

विधानसभेच्‍या गत पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी म्‍हादई प्रश्‍‍नावरून सरकारला घेरण्‍याचे प्रयत्‍न केले होते. त्‍यावेळी मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी, म्‍हादईप्रश्‍‍नी कर्नाटक सरकार सर्वोच्च न्‍यायालयाचा कशा पद्धतीने अवमान करीत आहे याचे पुरावे गोवा सरकारच्‍या हाती लागले असून, ते सर्वोच्च न्‍यायालयात सादर करण्‍यात येतील, अशी हमी दिली होती.

कर्नाटकचे पितळ उघडे पाडणार

गेल्‍या काही महिन्‍यांत कर्नाटकने कळसा-भांडुरा परिसरात म्‍हादई नदीचे पाणी वळविण्‍याच्‍या अनुषंगाने जी कामे केली आहेत, त्‍याचे पुरावेही सरकारकडे उपलब्‍ध आहेत. म्‍हादईप्रश्‍‍नी सर्वोच्च न्‍यायालयात कधीही सुनावणी होऊ शकते. त्‍याआधीच हे पुरावे गोव्‍याची बाजू लढवत असलेल्‍या वकिलांपर्यंत पोहोचवण्‍याची प्रक्रिया जलसंपदा खात्‍याने सुरू केल्‍याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.