पणजी: गोव्यातील कानडी माध्यमाच्या शाळा टिकवण्यासाठी आता कर्नाटक सरकार पुढाकार घेणार आहे. त्यासाठी कर्नाटक प्रशासनाने कार्यवाही सुरू केल्याची माहिती मिळाली आहे. गोव्यात कानडी माध्यमाच्या शाळा बंद होत असल्याच्या वृत्तामुळे कर्नाटकमध्ये चिंता व्यक्त केली जात असून, शिक्षणतज्ज्ञ, राजकीय नेते आणि विविध कन्नड संघटनांनी कर्नाटक सरकारने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली आहे.

कर्नाटकचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी गोव्यात वास्तव्यास असलेल्या लाखो कन्नडभाषिकांसाठी कानडी ही मातृभाषा असल्याचे सांगत कानडी माध्यमाच्या शाळांचे संरक्षण करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. या विषयावर मी उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्याशी चर्चा करणार आहे.

गोव्यात उत्तर कन्नड आणि बेळगाव परिसरातील सुमारे चार ते पाच लाख कन्नडभाषिक राहतात. त्यामुळे त्यांना मातृभाषेत शिक्षण मिळण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले. कर्नाटकचे माजी प्राथमिक शिक्षणमंत्री तथा विधान परिषद सदस्य अडगूर एच. विश्वनाथ यांनीही याबाबत चिंता व्यक्त केली. दरम्यान, गोव्यातील कानडी माध्यमाच्या शाळांचा प्रश्न आता राज्यांच्या सीमांपलीकडे जाऊन मातृभाषेतील शिक्षणाच्या हक्काचा विषय बनला असून आहे.

निवेदन सादर; गोवा सरकारकडे मागणी

कन्नड साहित्य आणि सांस्कृतिक मंचाचे प्रमुख श्री शांतलिंग स्वामीजी यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना निवेदन सादर करून हा विषय गोवा सरकारकडे अधिकृतरीत्या मांडण्याची मागणी केली आहे. या निवेदनात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा (एनईपी) आधार घेत गोव्यातील चार कानडी माध्यमाच्या शाळा आधीच बंद करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच आणखी १७ शाळांमध्ये कानडी विषय शिकविण्यासाठी शिक्षक उपलब्ध नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.