पणजी : गोव्यातील (Goa) होस्पेट ते वास्को (Vasco) या लोहमार्गाच्या (Railroad) प्रस्तावित रुंदीकरणासाठी वृक्षतोडीला कर्नाटक (Karnataka) सरकारने परवानगी दिली. यापूर्वीच बेळगाव-पणजी (Belgaum-Panaji) महामार्गाच्या चौपदरीकरणाला सुरवात झाली आहे. दोन्ही ठिकाणी कर्नाटक सरकारच्या वनखात्याने घिसाडघाई केली. न्यायालयाचा बडगा असतानाही कर्नाटक दांडगाई करीत असून ते संकट आता गोव्याच्या दारात उभे ठाकले आहे. (Karnataka government has given permission for tree felling to widen the Hosapete to Vasco railway in Goa)

वृक्षतोडाचा घाट उधळून लावण्यासाठी राज्यातून विविध पातळ्यांवर विरोध सुरू आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून दोन्ही प्रकल्प रखडले आहेत.त्यावर उपाय म्हणून कर्नाटकाच्या कुबड्या वापरण्याचा घाट घातला जात आहे. कर्नाटक हद्दीतील प्रकल्प पूर्ण झाल्यास पुढील प्रकल्प आपोआप मार्गी लागतील, असा सरकारचा होरा आहे. सध्या कॅसलरॉक ते गोवा हद्दीपर्यंतच्या वृक्षतोडीची पूर्ण तयारी रेल्वे खात्याने केली आहे. त्यासाठी लोहमार्गाच्या दुतर्फा असलेल्या झाडांवर क्रमांक टाकून आरेखन करण्यात आले आहे. तर काही भागात प्रत्यक्ष वृक्षतोडीला सुरवातही झाली आहे.

यापूर्वी बेळगाव-पणजी महामार्गाचे रुंदीकरणाचे कर्नाटक हद्दीतील काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. केवळ विरोध होत असल्याने गोवा हद्दीत प्रत्यक्ष कामाला सुरवात झाली नसली तरी त्यासाठी महामार्ग प्राधिकरण आग्रही आहे. एकंदर दोन्ही बाजूंनी संकट राज्याच्या दारात उभे ठाकले आहे.

तरीही घाई का?

अति घाई करून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने खानापूर ते रामनगर या दरम्यानच्या महामार्गावर बेसुमार वृक्षतोड केली. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर दोन वर्षापासून काम रखडले आहे. त्याचा फटका गोव्यातून होणा-या वाहतुकीलाही बसला आहे. हा अनुभव गाठीशी असतानाही दोन्ही राज्याची सरकार घाई का करीत आहेत?