Goa's Demand for Joint Survey of Kalasa-Banduri Project Rejected by Karnataka

पणजी: केंद्रीय वन-पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचा पर्यावरण आणि जैवसंपदेवर कोणता परिणाम होईल, याचा अभ्यास करण्याचे ठरवले आहे. त्‍यामुळे कर्नाटक सरकार अडचणीत आले आहे. दरम्यान, या भागाची संयुक्त पाहणी करावी या गोव्याच्या मागणीला कर्नाटक सरकारने विरोध केला आहे.

कळसा-भांडुरा प्रकल्प हा भीमगड अभयारण्यापासून दहा किलोमीटर दूर असल्याचा दावा कर्नाटक सरकारने केला आहे. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने या प्रकल्पाला ना हरकत दाखला देण्यास नकार दिल्यानंतर कर्नाटकसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत.

म्हादई नदीचे गोव्यात येणारे पाणी मलप्रभा नदीच्या पात्रात वळवण्याची कर्नाटकची योजना आहे. केंद्रीय मंत्रालयानुसार, भीमगड अभयारण्यापासून हा प्रकल्प केवळ दीड किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे मूल्यांकन अहवाल महत्त्‍वपूर्ण ठरतो.

संयुक्त पाहणीच्‍या गोव्‍याच्‍या मागणीला कर्नाटकचा कडाडून विरोध

म्हादईचे पाणी वळविण्यासाठी कर्नाटकने चालवलेल्या प्रयत्नांची संयुक्त पाहणी करावी अशी मागणी प्रवाह अधिकारिणीकडे गोवा सरकारने केली आहे. याआधी ‘प्रवाह’च्‍या अधिकाऱ्यांनी म्हादई खोऱ्याची पूर्ण पाहणी केली आहे. त्या पाहणीत दिसून आलेल्या कर्नाटकच्या करामतींची नोंद अहवालात केली नसल्याने गोवा सरकारने नाराजी व्यक्त केली होती. संयुक्त पाहण्याची मागणी पुन्हा एकदा करण्यात आली आहे. कर्नाटकने अशी पाहणी करू देण्यास नकार दिला आहे.

‘प्रवाह’ची आज महत्त्‍वपूर्ण बैठक

‘प्रवाह’च्‍या अधिकाऱ्यांची बैठक शुक्रवारी (ता. २५) पर्वरी येथील राज्य सरकारच्या जलसंपदा खात्याच्या परिषद सभागृहात होणार आहे. गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाचे वरिष्ठ जलसंपदा अधिकारी या बैठकीत सहभागी होणार आहेत. गोवा सरकारचे यासंदर्भातील पत्र या बैठकीत चर्चेला येणार आहे. बैठकीच्या विषय सूचीवर या पत्राचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे.