Mahadayi Water Dispute: म्हादई नदीवरील कळसा भांडुरा प्रकल्पाचे काम ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर या प्रकरणात कधीही सुनावणी होऊ शकते.

लवादाच्या पाणी वाटप आदेशाची अंमलबजावणी करणाऱ्या प्रवाह अधिकारीणीचे कामकाज सुरू होणार आहे. असे असतानाही कळसा भांडुरा प्रकल्पाचा नाद कर्नाटकने सोडलेला नाही.

कर्नाटकात भाजपचे सरकार जाऊन कॉंग्रेस सत्तारूढ झाली तरी त्यांच्या भूमिकेत बदल झालेला नाही. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आज दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली आणि या प्रकल्पाला पर्यावरण दाखला लवकर देण्याची मागणी केली.

हा दाखला मिळाल्यावर लगेच या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

या दाखल्याअभावी कर्नाटक या प्रकल्पाचे काम अधिकृतपणे सुरू करू शकत नाही. अनधिकृतपणे त्यांनी कालव्याचे बांधकाम केले आहे.

म्हादईचा गोव्याकडे येणारा प्रवाह अडवण्यासाठी कर्नाटकच्या हद्दीत उंचवटा निर्माण केला आहे.

नैसर्गिकरीत्या पाण्याचा प्रवाह मलप्रभा नदीच्या पात्रात जाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या कालव्याच्या तोंडावर याआधी कॉंक्रीटची भिंत उभारून पाण्याचा प्रवाह अडवला होता.

मात्र, गोव्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या हे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर भिंत हटवून प्रवाह सुरळीत करण्यात आला होता आणि त्याचवेळी ‘जैसे थे’ स्थितीचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. या प्रकल्पाच्या आराखड्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिल्याचा कर्नाटकचा दावा आहे.

म्हादई जलवाटप तंटा लवादाच्या निर्णयानुसार आम्ही पाणी वळवत आहोत. हुबळी परिसरातील दुष्काळी भागाला पाणीपुरवठ्याची अत्यंत गरज आहे.

त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाणे आवश्यक आहे असा युक्तिवाद कर्नाटककडून केला जात आहे. लवादाच्या आदेशाला महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटकनेही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

प्रकल्पाची अधिसूचना

म्हादईवरील प्रकल्पाला पर्यावरण दाखला देण्यात यावा हा मुद्दाही सिद्धरामय्या यांनी पंतप्रधानांसोबतच्या बैठकीत उपस्थित केला.

कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या म्हणण्यानुसार म्हादईवरील प्रकल्पाची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. त्याला आता पर्यावरण दाखल्याव्यतिरिक्त अन्य कोणताही अडथळा नाही.

प्रकल्पाचा खर्चाचा आराखडा तयार केला आहे आणि निविदाही मागवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे दाखला मिळाल्यावर हे काम त्वरित सुरू करता येऊ शकते.

त्यामुळे हा दाखला लवकरात लवकर द्यावा, अशी मागणी पंतप्रधानांकडे करण्यात आली आहे. दरम्यान, म्हादईवरील कळसा भांडुरा प्रकल्पाची कर्नाटकला घाई झाली आहे.

सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेणार दिल्लीला

कर्नाटकने म्हादईवरील कळसा भांडुरा प्रकल्पाचे फारच मनावर घेतले आहे. या प्रश्नावर सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला नेण्याची त्यांची तयारी आहे.

सिद्धरामय्या यांनी पंतप्रधानांशी झालेल्या चर्चेवेळी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळासाठी पंतप्रधानांनी वेळ द्यावा अशी विनंती केली आहे.