गोवा : कळसा-भांडुरा योजनेचा सर्वंकष प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) तयार करण्यासाठी कर्नाटक राज्याचा पाटबंधारे विभाग पुढे सरसावला आहे. प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यासाठी कर्नाटक पाटबंधारे (निरावरी निगम) विभागाकडून सल्लागार कंपनी नियुक्त करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पाटबंधारे विभागाने २८ जून रोजी निविदा जारी केली आहे. याबाबत गोवा सरकारने सतर्क होणे गरजेचे आहे,असे मत पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांनी ‘गोमन्तक’शी बोलताना व्यक्त केले.

कळसा-भांडुरा प्रकल्पाबाबत न्यायालय व हरित लवादाकडे याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत. तरीही कर्नाटक सरकार नेहमीप्रमाणेच मिळेल त्या मार्गाने पाणी वळविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळेच त्यांनी पुन्हा कर्नाटकच्या पाटबंधारे खात्यातर्फे सर्वंकष प्रकल्प तयार करण्यात येत असून त्यासाठीची निविदा काढण्यात आली आहे. हा आराखडा केंद्रीय जल आयोगाकडे सादर करण्यात येणार आहे. तेव्हा त्याबाबत गोव्याने सतर्क राहिले पाहिजे. गोवा सरकारनेही सक्षमपणे हा लढा लढण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असेही केरकर म्हणाले.

जलविद्युत प्रकल्पासाठी ८.२ टीएमसी, म्हादई खोऱ्यात ३.९० टीएमसी आणि प्रकल्प परिसरातील जनतेसाठी १.५० टीएमसी पाण्याचा वापर करावा, असा लवादाचा निर्णय आहे. पण या प्रकरणातील याचिकेवर अंतिम निर्णय अद्याप आलेला नाही. तेव्हा ही लढाई जिंकणे गोव्यासाठी महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी गोवा सरकारने नेमके प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. कर्नाटकाने कितीही प्रयत्न केले, तरी त्यांनी यश मिळणार नाही. कारण वन, पर्यावरण, हवामान बदल या विभागाची परवानगी मिळणे त्यांना कठीण आहे.

म्हादई पाणी वाटप लवादाने दिलेला निर्णय दोन वर्षांपूर्वी केंद्र शासनाने अधिसूचित केला होता. त्यानंतर मार्च २०२२ मध्ये कर्नाटक शासनाकडून म्हादई नदीच्या खोऱ्यात जलविद्युत प्रकल्प उभारणीसाठीचा आदेश जारी केला. राज्य शासनाने कर्नाटक पॉवर कॉर्पोरेशनला याबाबतचा आदेश दिला. म्हादई लवादाने ८.०२ टीएमसी पाणी वीजनिर्मितीसाठी वापरास ऑगस्ट २०१८ मध्ये ही मंजुरी दिली होती. फेब्रुवारी २०२० मध्ये तो लवादाचा आदेश केंद्र शासनाने अधिसूचित केला.