Mhadei river water dispute

पणजी: कळसा भांडुरा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी कंत्राटदार नियुक्त केल्याची माहिती कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कर्नाटकाचा २०२५-२६ साठीचा अर्थसंकल्प सादर करताना दिली आहे.

त्याविषयी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना विचारले असता त्यांनी कर्नाटकाच्या अर्थसंकल्पावर मी कशाला बोलू , अशी भूमिका घेतली. ते म्हणाले, म्‍हादई नदीचे पाणी कर्नाटकाने पळवू नये यासाठी सरकार पुरेसे गंभीर आहे.

म्हादईविषयक खटले सर्वोच्च न्यायालयात कधी सुनावणीस येणार याविषयी राज्य सरकारकडे निश्चित माहिती नाही. प्रवाह अधिकारीणीची बैठकही महिनाभर लांबणीवर टाकण्यात आली आहे.असे असले तरी राज्य सरकारला याप्रश्नी आपली बाजू भक्कम आहे, असे वाटते.

म्हादई नदीच्या पाण्यावर गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाचा हक्क असल्याचे म्हादई जल वाटप तंटा लवादाने आपल्या निवाड्यात म्हटले आहे. त्याआधारे कर्नाटक पाणी वळवू पाहत आहे. या तिन्ही राज्यांनी त्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत जादा पाण्याची मागणीही केली आहे.

शिवाय कर्नाटकाने विना परवाना जंगलतोड केली, गोव्यातील वन्यजीवांना धोका पोचवला, न्यायालयाची बेअदबी केली, असे खटले प्रलंबित आहेत. या साऱ्यांवर कधी सुनावणी होणार हे स्पष्ट नाही. जलस्त्रोतचे मुख्य अभियंता बदामी यांनीही कधी सुनावणी होईल ते आताच सांगता येत नाही, अशी भूमिका घेतली आहे.

‘प्रवाह’ची तिसरी बैठक मुंबईत शक्य

बदामी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रवाह अधिकारीणीची बैठक महिनाभर पुढे ढकलण्यात आली आहे. ही तिसरी बैठक मुंबई येथे घेण्याचे प्रस्तावित आहे. पहिली बैठक पर्वरी येथे तर दुसरी बैठक बंगळूर येथे झाली आहे. पहिल्या बैठकीनंतर अधिकारीणीकडून म्हादईच्या खोऱ्याची पाहणी करण्यात आली. त्याचा उल्लेख बंगळूरच्या बैठकीच्या इतिवृत्तात नसल्याबद्दल गोव्याने हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. आता मुंबईच्या बैठकीची विषय सूची अद्याप निश्चित झालेली नाही. त्यानंतर या पाहणी अहवालाचे पुढे काय याचे उत्तर मिळणार आहे.