Kalasa Project: दोन-तीन वर्षांतील अतिवृष्टीमुळे खानापूर तालुक्याला पुराचा मोठा फटका बसला होता. आता त्यात कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या पाण्याची भर पडणार असल्याने पूरपरिस्थिती गंभीर होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

शिवाय पाचशेहून अधिक हेक्टर वनक्षेत्र नष्ट होणार आहे. यामुळे खानापूर तालुक्यासाठी हा प्रकल्प म्हणजे घर जाळून कोळशाचा व्यापार करण्यासारखे होणार आहे.

कळसा-भंडुरा प्रकल्पामुळे खानापूर तालुक्याच्या पश्चिम भागातील समृद्ध जलस्रोत, संपन्न जंगल आणि नागरिकांच्या अधिवासावर गंभीर परिणाम होणार आहेत. प्रकल्पपूर्तीच्या लालसेपोटी हजारो वर्षांचे शाश्वत धन असलेल्या निसर्गावर घाला घातल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील.

12 महिने 24 तास खळखळून वाहणारे कणकुंबी परिसरातील झरे, नाले, धबधबे कोरडे पडू लागले आहेत. विहिरी आटू लागल्या आहेत. या प्रकल्पामुळे भीमगड अभयारण्यातील 61 हेक्टर, तसेच सुरक्षित वनक्षेत्र म्हणून घोषित केलेले 24 हेक्टर वनक्षेत्र कायमचे उद्‌ध्वस्त होणार आहे.

तर नेरसा जवळील 350 हेक्टर वनक्षेत्र नष्ट होणार आहेत. त्यामुळे पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर सर्वांनी एकत्र येऊन लढा देणे गरजेचे आहे.

कर्नाटकच्या जुन्या आराखड्यात तालुक्यातील वनसंपदा नामशेष होण्याची भीती होती. आता मंजुरी मिळालेल्या नवीन आराखड्यात कळसा नाल्यावर 3.5 कि. मी भूअंतर्गत पाईपलाईन, तर भांडुरा नाल्यावर 10 कि. मी भूअंतर्गत पाईपलाईन घालून म्हादई नदीला जाऊन मिळणाऱ्या दोन्ही नाल्यांचे पाणी मलप्रभा नदीत वळविले जाणार आहे. तरीही जलस्त्रोतांच्या अस्तित्वावर कुराड कोसळणार आहे.

कर्नाटक दरवेळेस नवी चाल खेळून प्रकल्पपूर्तीचे घोंगडे पुढे रेटत आहे. जुन्या आराखड्यानुसार कर्नाटकला जल आयोगाची परवानगी मिळणे कठीण होते. आराखड्यात बदल करून कर्नाटकने खेळलेली ही नवीन रचना समजून घ्या.

सनदशीर मार्गाने लढा द्या. पश्चिम भागातील नागरिकांना या प्रकल्पातून पिण्याचे पाणी कुठून देणार? आणि अतिरिक्त 3.9 टीएमसी पाण्यामुळे मलप्रभेला येणाऱ्या पुराचे थैमान कसे रोखणार? याबाबत सरकारला सवाल करण्याची गरज आहे.

खानापूरचे माजी आमदार दिवंगत व्ही. वाय. चव्हाण यांनी 25 वर्षांपूर्वी या प्रकल्पाच्या दुष्परिणामांबाबत गोवा सरकारला तसेच स्थानिक जनतेतही याबाबत जागृती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला; पण दुर्दैवाने त्यांच्यानंतर या प्रश्नाकडे कोणीच गांभीर्याने पाहिले नाही.

या प्रकल्पाच्या बऱ्या-वाईट परिणामांची माहिती घेण्याचा स्थानिकांना पूर्ण अधिकार आहे. तो वापरून भविष्यातील संकटांची राज्य सरकारला आत्ताच जाणीव करून देण्याची गरज आहे.

पक्षांची भूमिका घातक! : कर्नाटकातील राजकीय पक्षांचे काही अतिउत्साही नेते हा प्रकल्प म्हणजे कर्नाटकच्या जनतेला अमृत देणारा आहे. तसेच कित्येक दिवसापासूनची कर्नाटकच्या जनतेची मागणी फलद्रुप झाली आहे, वगैरे प्रतिक्रिया देत आहेत;

पण ज्या स्थानिक खानापूर तालुक्याच्या जनतेचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी त्यांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले आहे, त्यांच्या हिताचा अजिबात त्यांनी विचार केलेला दिसत नाही. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेकडे बारकाईने लक्ष देणे गरजेचे आहे.