Kadamba employees protest goa

पणजी: कदंब कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी बुधवारी (२२ जानेवारी) पर्वरीत महामंडळाच्या मुख्यालयापुढे कर्मचाऱ्यांनी धरणे धरले. सरकारने मागण्या दीड महिन्यांत पूर्ण न केल्यास मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासापुढे ठिय्या आंदोलन करू,असा इशारा कदंब व इतर कर्मचारी संघटनेने दिला.

सरकारने कदंब कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू केला मात्र त्याची ३४ महिन्यांची थकबाकी देण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांना अनेकदा दिले मात्र त्याची कार्यवाही केली जात नाही. ही थकबाकी देण्याबरोबरच काही कंत्राटीवरील कामगारांना सेवेत कायम करण्यात आले नाहीत.

गेली सात वर्षे कंत्राटी पद्धतीवर काम करणारे महामंडळाचे काही चालक व वाहक त्यांना सेवेत रूजू करून घेण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. महामंडळच कर्मचाऱ्यांनी ‘आयटक’च्या मदतीने पणजीतील आझाद मैदानावर ३४ दिवसांचे धरणे धरले होते. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून चर्चेसाठी बोलावून घेतले होते. यावेळी झालेल्या वाटाघाटीच्या चर्चेत त्यांनी कदंब कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या लवकरच मार्गी लावू, असे आश्‍वासन दिले होते. त्यांच्यावर विश्‍वास ठेवून हे धरणे मागे घेण्यात आले होते. त्यांनी दिलेल्या आश्‍वासनाचे स्मरण वारंवार करण्यात येऊनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

कायमस्वरुपी व कंत्राटी पद्धतीवरील सुमारे तीन हजार कर्मचारी लोक महामंडळात कामाला आहेत. त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन देऊन त्या न केल्याने सरकारने अन्याय केला आहे. सरकार या मागण्या पूर्ण करील याची खात्री आहे. मात्र, सरकारच्या या कार्यपद्धतीवर संभ्रम निर्माण झाला आहे, असे महामंडळ कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रकांत चोडणकर म्हणाले.

प्रलंबित प्रमुख मागण्या

७व्या वेतन आयोगानुसार ३४ महिन्यांची थकबाकी

२००९ पासून प्रोव्हिडंट फंडवर १२ टक्के व्याज

नव्या ३०० डिझेल बसेसची उपलब्धतता

३ वर्षे पूर्ण केलेल्या कंत्राटी चालक-वाहकांना सेवेत कायम करणे

तिकीट तपासणींना बढती देणे

आंतरराज्य मार्गावरील कदंब बसेस आऊटसोर्स करू नयेत

‘म्हजी बस’ योजना बंद करा