ज्‍यामुळे गोव्‍याचे स्‍वतंत्र अस्तित्व राखले गेले, अशा ऐतिहासिक ‘ओपिनियन पोल’ला (जनमत कौल) आज 56 वर्षे पूर्ण होत असताना, गोव्‍याची तृषा भागविणाऱ्या म्‍हादईच्‍या अस्‍तित्‍वासाठी उभारलेल्‍या लढ्याला निर्णायक वळण मिळत आहे. मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जनतेला संबोधित करताना आपले सरकार पूर्ण क्षमतेनिशी म्‍हादईच्‍या रक्षणार्थ कार्यरत असल्‍याचा निर्वाळा दिलाय; तर विरोधी पक्ष, बुद्धिजीवींनी आज विर्डी येथे विराट संख्‍येने जनतेला एकवटण्‍याचे आवाहन केले आहे. आजच्‍या दिनी ‘म्‍हादई बचाव’चा गजर होणार असून, या लढ्यामध्ये जनतेचा सहभाग कसा राहतो, याची उत्‍सुकता असेल.

‘‘म्हादई जलविवाद लवादाने २०१८ साली दिलेल्या निर्णयाविरोधात लगेच महाराष्ट्र आणि कर्नाटकने केंद्र सरकारकडे आक्षेप नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण पर्रीकरांच्या कार्यकाळात गोव्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना विलंब लावला. मात्र, त्यानंतर माझ्या कार्यकाळात म्हादई वाचवण्यासाठी सर्व ते प्रयत्न केले असून केंद्र, राज्य आणि कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार असताना २००८ ते २०१२ या काळात म्हादईचे पाणी वळवले गेले’’, असा थेट आरोप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज केला.

सोमवारी विर्डी-साखळी येथे होत असलेली विरोधकांची जाहीर सभा आणि विधानसभेचे अधिवेशन या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी आज गोमंतकीयांना उद्देशून भाषण केले. मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘कर्नाटकसोबतची म्हादईची लढाई गेल्या ३० वर्षांपासूनची आहे. १९९० पासून कर्नाटकचे वेगवेगळ्या राज्यांबरोबरचे पाण्यासंबंधीचे वाद वाढले. त्यानंतर हे पाणी वळवण्यासाठी कर्नाटकचे सातत्याने प्रयत्न सुरू होते.

२००६ पासून यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना कळसा आणि हलतरा या दोन कालव्यांचे पाणी २००८ ते २०१२ दरम्यान वळवण्यात आले. यासाठी कर्नाटकने २० मीटर खोल, १० मीटर रुंद आणि साडेतीन किलोमीटर लांबीचे भुयारी आणि उघडे कालवे खोदून पाणी वळविले. याचदरम्यान हा वाद सोडवण्यासाठी २०१० मध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोव्यासाठी म्हादई जलविवाद लवाद स्थापन करण्यात आला. २०१८ साली या लवादाने आपला निर्णय दिला. लवादाच्या निर्णयानुसार कर्नाटकला १३.८ टीएमसी पाणी बेसिनमध्ये वापरासाठी मंजूर करण्यात आले, तर ४ टीएमसी पाणी महाराष्ट्राला देण्यात आले.

 या प्रश्‍नावरून विरोधी राजकीय पक्षांनी केलेल्या टीकेविषयी मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, ‘‘म्हादई विरोधकांसाठी राजकारणाचा विषय असेल; पण माझ्या सरकारसाठी हा स्वाभिमानाचा विषय आहे आणि मी आईइतकेच म्हादईवर प्रेम करतो. केंद्रीय जल आयोगाने डीपीआरला दिलेली मंजुरी रद्द करावी, यासाठी मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांसह आम्ही गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांची भेट घेऊन हा डीपीआर तातडीने रद्द करावा आणि जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करावी, अशी मागणी केली आहे.

मंत्री शेखावत यांनी गोव्यावर अन्याय होऊ देणार नाही, असे सांगितले आहे. दुसरीकडे ही लढाई न्यायालयीन पातळीवर सुरू असून या डीपीआरच्या विरोधात न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. तसेच नव्याने या भागात कोणत्याही स्वरूपाच्या बांधकामांना परवानगी देऊ नये, अशी मागणीही केली आहे. यासाठीच आम्ही सर्वपक्षीय आमदारांची बैठक बोलावली होती. मात्र, विरोधकांनी त्यावर बहिष्कार टाकला.

यावरून त्यांना हा प्रश्न सोडवणे महत्त्वाचे नसून केवळ राजकारण करायचे आहे. आमच्या सरकारच्या वतीने हा प्रश्न तांत्रिक, राजकीय, न्यायालयीन आणि इतर सर्व मार्गांनी सोडवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. याउलट विरोधकांची ही अस्तित्वाची लढाई आहे. मात्र, आम्ही योग्य ठिकाणी केलेल्या प्रयत्नांमुळे म्हादईची लढाई आम्ही जिंकून पुढच्या शंभर वर्षाच्या पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न सोडवू’’ अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.