संगीता नाईक

Goa News: ‘कितीतरी आयटी कंपन्या गोव्यात आपला व्यवसाय उभारण्यासाठी येतात आणि रिकाम्या हातांनी परत जातात. गोवा सरकारला आयटी कंपन्यांना इथं आणायचं असेल तर त्यासाठी जाणीवपूर्वक, फोकस्ड आणि प्राधान्यक्रम देऊन प्रयत्न करावे लागतील’, हे विधान कुणा लहान-सहान आयटी उद्योजकाचे नाही तर ४० देशांत कार्यरत, साडेआठ हजार कोटींच्या आसपास मूल्य असलेल्या ‘मास्टेक लिमिटेड’ या सॉफ्टवेअर कंपनीच्या मूळ गोमंतकीय असलेल्या संस्थापक, उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अशांक देसाई यांचे आहे.

गेली अनेक वर्षे गोव्यातील आणि गोव्यात योग्य संधी उपलब्ध नसल्यामुळे जगभर विखुरलेले आयटी व्यावसायिक जीव तोडून हेच तर सांगत आहेत. आता सोनारानेच कान टोचले आहेत तर निदान याचा तरी काही परिणाम होतोय का पाहूया आमच्या कुंभकर्णी व्यवस्थेवर!

गेल्या महिन्यात दैनिक गोमंतकच्याच एका कार्यक्रमासाठी गोव्यात आलेल्या देसाईंबरोबर गोवा पत्रकार संघाने पणजीत वार्तालापाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. देसाई सरांना ऐकायची खूप इच्छा होती; गोव्याच्या आयटी क्षेत्रात जान आणण्यासाठी काय केले गेले पाहिजे याविषयी त्यांचा अभिप्रायही जाणून घ्यायचा होता.

पण नेमके कार्यक्रमावेळी मी पणजीत नव्हते, म्हणून चुटपुट लागून राहिली होती. पण पत्रकार मित्र फ्रेड्रिक नोरोन्हा यांनी या कार्यक्रमाचे ऑडिओ रेकॉर्डिंग केले होते त्याची लिंक पाठवली आणि अशांक सरांबरोबरचा पत्रकारांचा वार्तालाप मी ऐकू शकले.

सरांच्या मुलाखतीतील काही भाग, जो राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या दृष्टीने अगदी रोडमॅपच आहे, त्याचा स्वैर अनुवाद मी इथे देत आहे. कोणीतरी निर्णयकर्ता वा कर्ती तो वाचून काही तरी बोध घेतील ही माफक अपेक्षा!

‘अगदी दर आठवड्याला इतर राज्यांतील लोक माझ्याकडे त्यांच्या राज्यांत मी माझा व्यवसाय उभारावा अशी विनंती घेऊन येतात. गोव्याने पण अशा प्रकारचे आयटी उद्योगांतील संबंधितांना भेटून त्यांना राज्यात येण्यासाठी निमंत्रित करण्याचे प्रयत्न सातत्याने करायलाच हवेत. अगदी पर्रीकरांच्या काळापासून मी गोव्यातील शासनाला सांगतच आहे, शिष्टमंडळ पाठवा, गोव्याचा आयटी उद्योग, गुंतवणूकदार आणि आयटी उद्योगांना आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने मार्केट करा. गोवा म्हणजे फक्त आराम करण्याचे ठिकाण ही राज्याची छबी बदलण्यासाठी शासनाच्या पातळीवर जाणीवपूर्वक प्रयत्न करा.

१९८०च्या दशकात अतिशय लहान असलेल्या हैदराबादच्या आयटी इंडस्ट्रीला देशाची आयटी राजधानी करण्याचे स्वप्न आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी पाहिले. त्यासाठी स्वतः सातत्याने आणि अथक प्रयत्न केले.

आयटी कंपन्या राज्यात याव्यात म्हणून पूरक आयटी धोरण तयार केले, राज्यातील आयटी संबंधित पायाभूत सुविधा, मानवी संसाधन यांचा त्या अनुषंगाने विकास व्हावा यासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखले, लाल फितीची झळ राज्यात येऊ इच्छिणाऱ्या उद्योगांना लागणार नाही याची काळजी घेतली, आयटी पार्क स्थापन केले, अगदी ‘सिलिकॉन व्हॅली’पर्यंत खेटा घातल्या आणि अखेर हैदराबादला भारतातील एक प्रमुख आयटी हब बनवण्यात ते यशस्वी झाले’.

हे सर्व सांगत असताना सरांनी राज्यासाठी आणखीनही काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या. गोवा राज्य लहान असल्या कारणाने हजारोंच्या घरात मनुष्यबळ लागणाऱ्या मोठ्या कंपन्या इथे येणे दुरापास्त. त्यामुळे कमी संख्येने पण उच्चशिक्षित मनुष्यबळ लागणाऱ्या, उच्च मूल्य असणाऱ्या संशोधन आणि विकास क्षेत्रातील कंपन्या, कन्सल्टन्सी फर्म इत्यादींना इथे आणण्यावर राज्याने भर द्यावा.

एआय, डाटा सायन्स, ड्रोन टॅक्नॉलॉजी, ३डी प्रिंटिंग यांसारख्या सध्या चलती असणाऱ्या क्षेत्रांवर भर द्यावा, त्या अनुषंगाने योग्य मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्यात, असा सल्लाही त्यांनी दिला आणि हे सारे सांगत असताना, शासनाने प्राधान्यक्रम देऊन, सातत्याने, अथक प्रयत्न केल्याशिवाय राज्यात आयटी क्षेत्राची वाढ होणे शक्य नाही हेही तेवढ्याच ठळकपणे सांगितले.

गेली २०-२२ वर्षे गोव्यातील आयटी व्यावसायिक आणि उद्योजक ज्या गोष्टी परत परत सांगत आहेत आणि एकामागून एक आलेली सरकारे ज्या गोष्टी ऐकल्या न ऐकल्यासारखे करत आहेत त्याच गोष्टी सरांकडून परत एकदा अधोरेखित केल्या गेल्या.

‘मागील पाच वर्षांत शासनातर्फे गोव्यात आयटी क्षेत्रात गुंतवणूक यावी आणि संबंधित कंपन्या इथे याव्यात म्हणून किती कंपन्यांशी संपर्क साधला गेला?’ या ७ ऑगस्ट २०२४ला विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात, कधी ते न सांगता, दिल्लीतील सीआयआय गोलमेज गुंतवणूक प्रोत्साहन सत्र आणि बंगळुरूममधील गुंतवणूक प्रोत्साहन सत्र ह्या इन मीन दोन सत्रांना शासनाने हजेरी लावल्याचे सांगितले गेले.

सरकार २०२५पर्यंत गोव्याला आशियातील २५ स्टार्टअप डेस्टिनेशनमधील एक बनवणार असे जाहीर करत आहे, त्या दृष्टीने उचललेल्या पावलांसंबंधी तपशील आणि स्टार्टअप डेस्टिनेशन म्हणून गोव्याची सद्य:स्थिती काय, म्हणून विचारलेल्या विधानसभेतील प्रश्नाला काय उत्तर मिळाले असेल याची कल्पना करा? ’येस सर’ हे उत्तर दिल गेले! मी अतिशयोक्ती करत नाही.

संबंधित उत्तर विधानसभेच्या प्रश्नोत्तर पोर्टलवर उपलब्ध आहे! या साऱ्या अनास्थेला जनतेची क्रूर थट्टा म्हणायचे नाही तर दुसरे काय म्हणायचे? अशी मानसिकता आणि उडवाउडवीची भूमिका ठेवून शासन आयटी क्षेत्रात काम करत असेल तर बदल कसला कर्माचा येणार आहे!

गोवा सरकारने अगदी गेल्या वर्षीच्या म्हणजे २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पात आयटी उद्योगासाठी रुपये २४१.३ कोटींची तरतूद करताना ३०,००० नोकऱ्या निर्माण करण्याचे, २०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे आणि जगभरच्या कंपन्यांच्या पसंतीचे आयटी-हब म्हणून गोव्याचा विकास करण्याच उद्दिष्ट जाहीर केले होते. पण या अनुषंगाने केले गेले पाहिजेत त्या प्रयत्नांचे काय? परत एकदा फक्त बोलाची कढी आणि बोलाचाच भात. निदान घोषणा करून खोट्या आशा तरी दाखवू नका.

राज्याला पाहिजे तेवढ्या संख्येने हरित रोजगार निर्मिती करण्याची क्षमता आयटी उद्योगात आहे याबद्दल दुमत नसावे. पण यासाठी नवीन मध्यम आणि लघू आकाराचे आयटी उद्योग इथे यायला हवेत. अशा उद्योगांना इथे यावेसे वाटेल किंवा इथली तरुणाई असे उद्योग उभारेल यासाठी योग्य ते इकोसिस्टम इथे प्रस्थापित होईल यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. ज्या राज्यांत आयटी उद्योगाची भरभराट झालीय तिथे चांगल्या आणि प्रस्थापित आयटी कंपन्यांना आकर्षित करण्यात त्या राज्यात उभारलेल्या आयटी पार्कचा महत्त्वाचा वाटा आहे. या उद्योगासाठी लागणारे फास्ट इंटरनेट, वीज, जागा आणि इतर पायाभूत सुविधा, उद्योगासंबंधीच्या वेगवेगळ्या गरजा पुरवू शकणाऱ्या इतर संबंधित कंपन्यांचे जाळे जवळ असणे या साऱ्यांमुळे आयटी कंपन्या, आयटी पार्क असलेल्या शहरांकडे आकर्षित होतात.

१९९९साली जेव्हा इतर राज्य आयटी क्षेत्रात बरीच मागे होती त्यावेळी दोनापावला येथे २.६५ लाख स्क्वेअर मीटर जमिनीत ‘राजीव आयटी पार्क’ जाहीर केला गेला. ५०० कोटींची गुंतवणूक आणि १०,००० नोकऱ्या या पार्कद्वारे गोवेकरांना मिळणार होत्या. अनेक वर्षे रखडवून नानाविध कारणांनी त्या प्रकल्पाचा बोजवारा उडवला गेला. त्यानंतर चिंबल, पर्वरी, म्हापसा येथील अशा पार्कचे प्रस्ताव असेच गुंडाळले गेले किंवा गुंडाळले जाण्याच्या वाटेवर आहेत. १९९९साली गोव्यात आयटी पार्क आला असता तर गोव्याचा वेगळ्या तर्‍हेने निर्विवादपणे सकारात्मक विकास झाला असता. त्याच्या अनुषंगाने इतर अनेक हायटेक उद्योग गोवाभर आले असते. आणि घरदार सोडून गोव्याबाहेर जाणाऱ्या तरुणाईचा आकडा आज अगदी नगण्य असता. पण राज्यचे दुर्दैव, दुसरे काय!