CM Pramod Sawant on high speed internet in Rural Goa: गोवा सरकारने भारतनेट योजनेंतर्गत गोव्यात ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी निधी देण्याची विनंती करणारा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाला (डीओटी) पाठवला आहे.

त्यामुळे ग्रामीण भागातही हाय स्पीड इंटरनेट मिळेल अशी माहिती, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली. गुजरातमधील गांधीनगर येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या २६ व्या पश्चिम विभागीय परिषदेच्या बैठकीत ते बोलत होते.

भारतनेट योजनेंतर्गत गोव्यात फायबर केबल टाकण्याबाबतचा प्रस्ताव भारत सरकारच्या विचाराधीन आहे. याबाबत गोव्याने सविस्तर प्रकल्प अहवाल पाठवला आहे. त्यातून गोव्याला अनुकूल घडेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री सावंत यांनी व्यक्त केला.

ते म्हणाले, "स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रमामुळे केंद्राच्या सात प्रमुख योजना गोव्यात 100 टक्के राबवल्या गेल्या आहेत. तर तीन योजनांची परिणामकारकता 90 टक्के आणि त्याहून अधिक आहे. गोवा हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे स्वप्न साकार करणारे आणि हर घर नल से जल प्रमाणित राज्याचा दर्जा प्राप्त करणारे पहिले राज्य आहे.

2050 पर्यंत गोवा राज्य शंभर टक्के नवीकरणीय ऊर्जा वापर करणारे ठरेल. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 हे गोव्यात शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पासून लागू केले जात आहे आणि उच्च शिक्षणासाठी ते टप्प्याटप्प्याने लागू केले जात आहे.

ते म्हणाले, अमृत सरोवर अंतर्गत, राज्यातील 164 जलस्रोत त्यांच्या पारंपारिक वैभवात पुनर्संचयित/पुन्हा जतन केले आहेत. गोव्यात स्टेट कॅन्सर इन्स्टिट्यूटच्या स्थापनेमुळे गोवावासीयांना उपचारांसाठी राज्याबाहेर जावे लागणार नाही.

सावंत पुढे म्हणाले की, राज्यभरात उच्च दर्जाच्या पीपल्स बायोडायव्हर्सिटी रजिस्टर्स (पीबीआर) सह सरकारने जैवविविधता व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून प्रत्येक स्थानिक संस्थेच्या स्तरावर स्थानिक जैव-संसाधनांचे आणि जैवविविधता ऍटलसचे जीआयएस-आधारित मॅपिंग तयार केले आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, 2,196.65 कोटी रुपयांच्या 72 योजनांचे प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांकडे सादर करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत.

या परिषदेत गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या राज्यांसह आणि दमण आणि दीव आणि दादरा आणि नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे. या बैठकीला गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीवचे प्रशासक प्रफुल्ल पटेल, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि इतर मंत्री, पश्चिम विभागातील राज्यांचे मुख्य सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, सचिव इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.