पणजी: गोवा सरकारने आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या (२१ जून) कार्यक्रमांमध्ये सरकारी, निमसरकारी आणि महामंडळांच्या सर्व कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती 'अनिवार्य' केली आहे. आतापर्यंत योग दिनातील सहभाग ऐच्छिक होता, मात्र आता तो सक्तीचा करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे गोव्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये योगाबद्दल जागरूकता वाढवण्याचा सरकारचा मानस दिसतोय.

'कर्मयोगी' पोर्टलवर नोंदणी सक्तीची

यासोबतच, सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना 'iGOT कर्मयोगी' पोर्टलवर त्वरित नोंदणी करण्याचे आवाहन केले आहे. मिशन कर्मयोगी अंतर्गत सार्वजनिक सेवा वितरणात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने हे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरले आहे.

कर्मचाऱ्यांना योगा ॲट वर्कप्लेस प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमासाठी या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या मते, यामुळे केवळ शारीरिक आरोग्यच नाही, तर कामाची कार्यक्षमताही वाढेल.

१ जूनपासून योग सत्रांना सुरुवात

आंतरराष्ट्रीय योग दिनापूर्वी महिनाभर चालणाऱ्या योग कार्यशाळांचे नियोजन करण्यासाठी झालेल्या एका महत्त्वाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी घोषणा केली की, १ जूनपासून सर्व सरकारी आणि निमसरकारी विभागांमध्ये योग सत्रांचे आयोजन केले जाईल. यात १०० टक्के उपस्थिती बंधनकारक असेल.

सावंत म्हणाले, "२१ जून रोजी साजरा होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सहभागी होणे बंधनकारक आहे. जर ते कार्यालयात किंवा सरकारी कार्यक्रमात येऊ शकले नाहीत, तर त्यांनी त्यांच्या गावातील मंदिरात किंवा शाळेत योग्य जागा शोधून तिथे सहभागी व्हावे. उपस्थितीची पुष्टी करण्यासाठी विभागप्रमुखांना फोटो पाठवावा लागेल."

शाळांमध्येही योगाचे धडे

४ जूनपासून नवीन शैक्षणिक वर्षासाठी शाळा सुरू होणार असल्याने, मुख्यमंत्री म्हणाले की, सर्व सरकारी आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये पहिल्या दिवसापासूनच योगाचे वर्ग घेतले जातील, यामुळे लहानपणापासूनच विद्यार्थ्यांमध्ये योगाची सवय रुजण्यास मदत होईल. गोवा राज्यात ३० ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा केला जाईल, अशी माहितीही सावंत यांनी दिली. हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यासाठी आणि कामाच्या कार्यक्षमतेसाठी महत्त्वाचा असला तरी, या 'सक्ती'च्या निर्णयावर काही कर्मचाऱ्यांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.