पणजी: राज्यातील खड्डे बुजवण्याचे काम सुरू झाले असले तरी राष्ट्रीय महामार्गावर अजूनही मोठ्या प्रमाणात ते पूर्ण झालेले नाही. गोव्यातील रस्ते खड्डेमुक्त करण्याची आश्‍वासने वारंवार सरकारकडून देण्यात आली. मात्र, कंत्राटदारांकडून कामात होत असलेल्या विलंबामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गंभीर दखल घेत राष्ट्रीय महामार्गावरील सर्व खड्डे येत्या 15 मे पर्यंत बुजवण्याचे निर्देश राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग कंत्राटदारांना दिले आहेत.

राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्डे मॉन्सूनपूर्वी बुजवले नाहीत तर पावसाळ्यात रस्त्यावरील वाहतुकीवर परिणाम होणार आहे. पणजी ते पत्रादेवी हा महत्त्वाचा राष्ट्रीय महामार्ग आहे. या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम एम.व्ही. राव या कंत्राटदाराकडे असून न्यायालयातील सुनावणीवेळी कोणीही उपस्थित राहिले नाही.

उच्च न्यायालयाचा हा आदेश राष्‍ट्रीय महामार्गाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी कंत्राटदार एम. व्ही. राव कंपनीच्या निदर्शनास आणून द्यावा. त्यामुळे पुढील सुनावणीवेळी ते केलेल्या कामाचा अहवाल सादर करू शकतील. कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी येत्या 18 मे 2022 पर्यंत दिलेल्या निर्देशानुसार केलेल्या कामाची माहिती द्यावी, असे स्पष्ट केले आहे. पोळे येथून राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुरू झाले आहे व त्याची माहिती देण्यासाठी ॲडव्होकेट जनरल यांनी 2 मे रोजी सुनावणी ठेवावी, अशी विनंती केली आहे. पान कामावर देखरेख ठेवा!

खड्डे बुजवण्याचे काम सुरू असताना संबंधित कार्यकारी अभियंत्याने स्वतः उपस्थित राहून कामावर लक्ष ठेवावे किंवा आपला प्रतिनिधी तेथे नेमावा. हे काम वेळेत व्हावे. कामाची गती मंद असल्यास कंत्राटदाराला नोटीस बजावावी. सुट्टी असतानाही ही बाब न्यायालयाच्या नजरेस आणून द्यावी.

अखत्यारितेविषयी साबांखा-कंत्राटदारांत वाद

झुआरी पुलाखालील रस्त्याला जोडणारा रस्ता, कुठ्ठाळी येथे रेल्वे पुलाखालील रस्ता तसेच वेर्णा येथून कुठ्ठाळीपर्यंतच्या रस्‍त्याचे काम दिलीप बिल्डकॉनच्या अखत्यारित येते का, याबाबत वाद आहे. साबांखा व कंत्राटदार दिलीप बिल्डकॉनने हे खड्डे तीन आठवड्यांच्या मुदतीत बुजवावेत. वादातीत रस्त्याचा भाग आहे तो कोणाच्या अखत्यारित येतो, यावर तीन आठवड्यांत निर्णय अपेक्षित आहे.

नेहमीच्याच अडचणी

कंत्राटदारांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नेहमीच्याच अडचणी व कारणमीमांसा मांडली आहे. रस्त्याचे काम केव्हा पूर्ण होईल, याची माहिती दिलेली नाही. स्थानिकांकडून विरोध होत असल्याचे कारण देण्यात आले आहे. रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्यास लोकांकडून विरोध होऊ शकतो.

स्वेच्छा जनहित याचिका

खंडपीठाने 2019 मध्ये रस्त्यांवरील खड्ड्यांची गंभीर दखल घेत स्वेच्छा जनहित याचिका घेतली होती. खंडपीठाला मदत करण्यासाठी जी. पाणंदीकर यांची ॲमिकस क्युरी यांची नियुक्‍ती केली आहे. खड्डे अजूनही बुजवण्यास विलंब होत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

सरकारची आश्‍वासने हवेतच : निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्यातील रस्ते डिसेंबर 2021 पूर्वी खड्डेमुक्त होतील अशी ग्वाही दिली होती. तत्कालीन साबांखामंत्री दीपक पाऊस्कर यांनी सुद्धा त्यावर ‘री’ ओढली होती. अजूनही त्यावर तोडगा निघालेला नाही आणि ती आश्‍वासने अजूनही हवेतच आहेत. हा विषय खंडपीठाने आता गांभीर्याने घेतला आहे.