Boma Road Issue: भोमा येथे राष्ट्रीय महामार्गाच्या अभियंत्यांना सीमांकन करण्यासंदर्भात जाब विचारताना उपस्थित असलेल्या पोलिसांनी भोमावासियांना बळजबरीने अटक केली. यावेळी अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) लोकांशी अमानुष वर्तन तसेच अभद्र भाषेचा प्रयोग करून अत्याचार करण्यात आला.

लोकांवर झालेल्या अन्यायासंदर्भात कडक कारवाई करण्याची मागणी आरजीच्या मदतीने भोमावासियांनी अनुसूचित जमाती आयोगाला निवेदन देऊन केली. गेल्या काही महिन्यांपासून राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणाविरोधात भोमावासियांचे आंदोलन सुरू आहे.

भोमा येथे राष्ट्रीय महामार्गाचे अभियंते सिमांकन व तेथील तोडण्यात येणाऱ्या झाडांवर क्रमांक नोंदवण्यासाठी आले असता त्यांना जाब विचारण्यात गेले. त्यावेळी पोलिस बळाचा वापर करून काहींना अटक करण्यात आली. त्यांना अटक करून कुळे पोलिस स्थानकात ठेवले.

यावेळी पोलिसांनी या लोकांना धमक्या दिल्या, तर काही तरुण-तरुणींना याप्रकरणी गुन्हा नोंद झाल्यास सरकारी नोकरी मिळण्यापासून त्यांना वंचित राहावे लागेल, अशी धमकी देण्यात आली. या आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या आर.जी.चे प्रमुख मनोज परब यांच्यासोबत या भोमावासियांनी आज ‘एसटी’ आयोगाच्या अध्यक्षांची भेट घेऊन त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायासंदर्भात निवेदन सादर केले.

जेव्हा राष्ट्रीय महामार्गचे अभियंते सिमांकन करण्यासाठी भोम गावात आले, तेव्हा लोकांनी त्यांना फक्त कागद पत्रे व स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले. परंतु अधिकाऱ्याकडे कोणतीच कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना काम बंद करण्याची विनंती केली.

फक्त एवढ्याशा कारणामुळे भोमवासियाना जबरदस्तीने अटक करणे, त्यांच्यावर अत्याचार करणे, त्यांच्या मुलाबाळांना नोकरी मिळणार नाही अशाप्रकारे धमकावणे, भीती दाखवणे हे सरकारी अधिकाऱ्यांनी केलेले कृत्य अत्यंत लज्जास्पद असून त्यांच्यावर कडक कार्यवाही झाली पाहिजे. भोमवासीय डोळ्यासमोर आपले घर, संसार उद्ध्वस्त होताना पाहत आहे आणि ते वाचवण्यासाठी आक्रोश करत आहे, धडपड करीत आहे. परंतु या निर्दयी सरकारला त्यांची पर्वा नसून त्यांना फक्त निवडणुकीसाठीच हे लोक हवे काय? असा संतप्त सवाल भोमावासियांनी केला.

आयुक्तांचे आश्‍वासन

हे सरकार हे गोवेकरासाठी नसून फक्त मोठमोठ्या बिल्डर लॉबीसाठी असल्याचाही आरोप काही भोमावासीयांनी केला. निवेदन दिल्यानंतर एसटी आयुक्तांना या घटनेप्रकरणी कडक कार्यवाही करावी तसेच त्यांनी घटनास्थळी येऊन लोकांच्या समस्या तसेच अडचणी लक्षात घ्याव्यात. भोमावासीयांना न्याय द्यावा अशी विनंती करण्यात आली व आयुक्त दीपक करमरकर यांनीही भेट देण्याचे आश्‍वासन लोकांना दिले.