पणजी: उद्योग-व्यवसाय सुलभ करण्याच्या दिशेने गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (जीएसपीसीबी) महत्त्वाचे पाऊल उचलताना आवश्‍यक असलेले 13 प्रकारचे ना हरकत दाखले (एनओसी) यापुढे लागणार नसल्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याऐवजी स्वत: प्रमाणित दस्तावेजांवर अवलंबून राहणार आहे. तसेच, नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी जलदगतीने मान्यता दिली जाणार आहे. राज्यातील उद्योग, व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मंडळाने हा निर्णय घेतला आहे.

(Industries will flourish in Goa)

पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल यांच्या हस्ते गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सभागृहाचे उद्‌घाटन साळगाव येथे झाले. यावेळी त्‍यांनी व्यवसाय सोपा करण्याच्या निर्देशांची घोषणाही केली. येणाऱ्या पिढीला स्वच्छ, हरित आणि प्रदूषणमुक्त ठेवण्यासाठी एकत्र काम करणे व सर्व प्रकारच्या प्रदूषणाला आळा घालणे ही काळाची गरज आहे. सरकारच्या प्रयत्नांना लोकांचे सहकार्य मिळाले पाहिजे, असे काब्राल म्‍हणाले. यावेळी पर्यावरण सचिव अरुण मिश्रा, जीएसपीसीबीच्या सदस्य सचिव शर्मिला मोंतेरो, जीएससीबीचे अध्यक्ष महेश पाटील, शास्त्रज्ञ जेनिका सिक्वेरा व इतर मान्यवर उपस्‍थित होते. ‘यूज अँड थ्रो’ प्लास्टिकच्या हानिकारक प्रभावांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्‍यात आले.

उद्योगांना परवानगी मिळणार अवघ्‍या 15 दिवसांत

विविध श्रेणींतील व्यवसायांना आवश्‍यक असलेली मान्यता देण्याबाबतही गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने काही महत्त्‍वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. यात हरित आणि नारंगी श्रेणीतील व्यवसायांना आवश्‍यक परवानगी देण्याचा निर्णय 15 दिवसांत घेतला जाईल. तर, लाल श्रेणीतील व्यवसायांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यासाठी 60 दिवसांची मुदत दिली गेली आहे. शिवाय औद्योगिक वसाहतींमधील हरित आणि नारंगी श्रेणीतील व्यवसायांचे निरीक्षण न करण्याचे मंडळाने निश्‍चित केले आहे. भविष्यात 24 खोलींच्या हॉटेलचे निरीक्षण केले जाणार नाही. तर, व्यवसायांचे परवाने स्वयं नूतनीकरण करण्याची सुविधा असेल.