पणजी : राज्यात (Goa) चालू वर्षाच्या तिसऱ्या तिमहीत दर आठवड्याला बाल अत्याचाराच्या (Child abuse) 6 हून अधिक प्रकरणे समोर आली आहेत. जुलै ते सप्टेंबर (July to September) 2021 या कालावधीत राज्यभरात एकूण 109 बाल शोषणाची प्रकरणे नोंदवली गेली असून त्यापैकी 77 मुली आणि 33 पुरूष बालके आहेत.

म्हापुसा पोलीस ठाण्यात सर्वाधिक (24), कळंगुट पोलीस ठाण्यात (10) आणि आठ महिला पोलीस ठाण्यात बाल अत्याचाराच्या घटनांची नोंद झाली आहे. मडगाव, आगासाईम, अंजुना, केपे आणि साळीगाव येथे सर्वात कमी प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत.

व्हिक्टिम असिस्टन्स युनिट (VAU) च्या अहवालानुसार, किशोरवयीन मुलांमध्ये लैंगिक शोषणाची प्रकरणे राज्यात सर्वाधिक होती. त्यानंतर घरगुती हिंसाचार, अपहरण, हल्ला आणि सायबर गुन्हे यांचा समावेश आहेत. VAU ची स्थापना एप्रिल 2014 मध्ये करण्यात आली, ज्या मुलांना थेट पोलिसांना एखादी गोष्ट सांगायची आहे, ती मुले थेट या युनिटमध्ये येतात. त्यांच्या समस्या जाणुन घेऊन त्या सोडविण्याचे काम 24x7 गेली सहा वर्षे गोवा पोलीस यशस्वीरित्या करत आहेत.

VAU समन्वयक एमिडियो पिन्हो म्हणाले, गैरवर्तनाची प्रकरणे हाताळण्याबरोबरच, युनिटने विविध अनेकांचे प्रशिक्षण तसेच जागरूकता सत्रे देखील आयोजित केली आहेत. काही महिन्यांपूर्वी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सोशल मीडियावर किशोरवयीन मुलांनी, यामध्ये विशेषत करुन अल्पवयीन मुलांनी "समुद्र किना-यावर रात्री जाऊ नये " असे सभागृहात सांगितले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांवर चोहोबाजूंनी टीकेची झोड उठली आणि त्यांनी माफी मागण्यास लोकांनी मागणी केली. मुख्यमंत्री असेही म्हणाले होते, “जेव्हा 14 वर्षांची मुले रात्रभर समुद्रकिनाऱ्यावर राहतात, तेव्हा पालकांनी आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे. मुले ऐकत नाहीत म्हणून आम्ही सरकार आणि पोलिसांवर जबाबदारी टाकू शकत नाही. डिचोली येथील बीचवर दोन अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराचा तो संदर्भ यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता.

मागील आठवड्यात सावंत म्हणाले, राज्य सरकार लवकरच महिलांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणखी पावले उचलणार आहे. सरकार महिलांवरील गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘पिंक फोर्स’ आणण्याचा विचार करत आहे.

राज्यात महिलांविरुद्धचे गुन्हे घडत या गुन्ह्यांचा शोध घेणाऱ्या इतर राज्यांमध्ये गोवा आघाडीवर आहे. “गोव्यात गुन्हेचा शोध घेण्याचे प्रमाण 93% आहे. याची तुलना इतर राज्यांशी करता येईल. आगामी काळात महिलांच्या सुरक्षेसाठी आम्ही आणखी पावले उचलू, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.