डिचोली: मयेतील (Mayem) अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या स्थलांतरीत मालमत्ता प्रश्नी सरकार अति संवेदनशील असून, हा प्रश्न कायमचा सुटावा. यासाठी आमदार प्रवीण झांट्ये (Praveen Zantye) हे सरकार दरबारी तळमळीने प्रयत्न करीत आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Chief Minister Dr. Pramod Sawant) हेही याप्रश्नी गंभीर आहेत. स्थलांतरीत मालमत्ते संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केलेल्या सहा प्रमुख मागण्या पाहता, हा प्रश्न सुटण्याच्या आशा आता पल्लवित झाल्या आहेत. असे मये पंचायतीने स्पष्ट करून, या प्रश्नाला मये भू-विमोचन नागरिक कृती समिती वा अन्य कोणीही राजकीय रंग देवू नये. असा सल्ला दिला आहे. काल (सोमवारी) पणजीत घेतलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी मान्य केलेल्या प्रमुख सहा मागण्या पाहता, सरकार या प्रश्नी सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट होत आहे. असे पंच विश्वास चोडणकर यांनी म्हटले असून, कोणीही सरकारवर निरर्थक आरोप करु नयेत. असे आवाहन केले आहे. मंगळवारी मये येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवेळी सरपंच सिमा आरोंदेकर यांच्यासह उपसरपंच कृष्णा परब, पंच ऊर्वी मसूरकर, विनिता गावकर, कुंदा मांद्रेकर आणि संतोष गडेकर उपस्थित होते.

प्रश्नावरुन राजकारण

स्थलांतरीत मालमत्ता प्रश्नी मयेचे आमदार निष्क्रिय ठरल्याचा आरोप करून येत्या विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार उतरविण्याचे मये भू-विमोचन समितीने जाहीर केले आहे. त्यात नवे असे काहीही नाही. गेल्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीत भाजप उमेदवारा विरोधात समितीचे सरचिटणीस प्रा. राजेश कळंगुटकर यांनी निवडणूक लढवलेली होती. त्यामुळे स्थलांतरीत मालमत्तेच्या प्रश्नावरुन राजकारण कोण करीत आहे. ते स्पष्ट होत आहे. असे कृष्णा परब आणि विश्वास चोडणकर यांनी म्हटले आहे.

'तो' ठराव घेतलाच नाही

मयेचे आमदार प्रवीण झांट्ये हे अकार्यक्षम ठरले असून, त्याबद्दल निषेध म्हणून गेल्या 2 ऑक्टोबरच्या ग्रामसभेत त्यांचे अभिनंदन करण्याचा ठराव घेण्यात आला आहे. असा माजी सरपंच आणि मये भू-विमोचन नागरिक कृती समितीचे कार्यकर्ते सखाराम पेडणेकर यांनी जो दावा केला आहे. तो निरर्थक आहे. असे सरपंच सिमा आरोंदेकर आणि उपसरपंच कृष्णा परब यांनी म्हटले आहे. ग्रामसभेत विकासकामां बाबतीत चर्चा वगळता अन्य अजेंडा नव्हता. सखाराम पेडणेकर यांनी जो लेखी ठराव दिला होता. तो नियमाला अनुसरून नव्हता. आणि ठरावावर अनुमोदक म्हणून सही केलेली व्यक्तीही ग्रामसभेला उपस्थित नव्हती. तेव्हा ठराव संमत करण्याचा प्रश्नच येत नाही. असे सरपंच सौ. आरोंदेकर आणि उपसरपंच परब यांनी म्हटले आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन

मंगळवारी पणजीत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मयेतील उर्वरित अर्ज सादर करण्यासाठी 90 दिवसांची मुदतवाढ देतानाच घरांसह गोठे,गॅरेज,खोपी, विहीरी यांचेही सर्वेक्षण करणे, मयेसाठी मास्टर प्लान तयार करणे, सनद मिळविण्यासाठी कोणताही एक दस्ताऐवज ग्राह्य धरला जावा, डिचोली उपजिल्हाधीकारी कार्यालयात सुनावणी घेणे आदी सहा प्रमुख मागण्या मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्या आहेत. त्याबद्दल मये पंचायतीने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासह आमदार प्रवीण झांट्ये यांचे अभिनंदन केले आहे.