Calangute Panchayat: आगरवाडा -कळंगुट येथे रविवारी दुपारी झोपडपट्टीत लागलेल्या भीषण आगीत परप्रांतीय मजुरांचे लाखोंचे नुकसान झाल्याची माहिती समोर आली आहे.मात्र, तीनशेहून अधिक परप्रांतीय महिला -पुरुष मजुरांचे वास्तव्य असलेल्या या बेकायदा झोपडपट्टीकडे स्थानिक पंचायतीने हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष केल्यानेच ती फोफावली,असा दावा स्थानिकांतून केला जात आहे.

अनेक गुन्हेगारी वृत्तीच्या लोकांनीही आश्रय घेतला होता, अशी शंका स्थानिकांनी बोलून दाखविली. कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आणि बंगाली लोकांची वस्ती असलेल्या या झोपडपट्टीत इतके सिलिंडर कसे आले, याचीही चौकशी व्हावी,अशी मागणी स्थानिक रहिवाशांनी केली आहे.

या घटनेत बेघरांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी आपली नसून त्यांना काम देणाऱ्या कंत्राटदारांची आहे,असे सरपंच जोजेफ सिक्वेरा यांनी सांगितले.

मजुरांची अवस्था ‘ना घर का,ना घाटका’ !

आगीमुळे झोपड्या जळालेल्या मजुरांची स्थिती ‘ना घर का, ना घाट का’ अशी झाली आहे. अग्नितांडवानंतर येथील मजुरांची दयनीय अवस्था झालेली असून काहींची संबंधित कंत्राटदारांनी अन्यत्र सोय केली असली तरी बहुतेक मजूर बायकां मुलांसहित अन्य पर्याय नसल्याने तिथेच ठाण मांडून आहेत.

बेघर झालेल्या येथील मजुरांची कळंगुट पंचायत मंडळाने निदान पावसात तरी सुरक्षितस्थळी सोय करावी,अशी मागणी करण्यात येत आहे. त्यावर सरपंच जोजेफ सिक्वेरा यांनी या झोपडपट्टीत राहणाऱ्या मजुरांची सोय करण्याची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदाराची असल्याचे सांगितले.

मजुरांचे आर्थिक शोषण: आगरवाडा येथील झोपडपटीत वास्तव्य करून राहाणारे बहुतेक मजूर बांधकाम तसेच हॉटेल व्यवसायाशी संबंधित कंत्राटदारांकडे रोजंदारीवर काम करीत होते. हे सर्व कामगार बहुतांश बंगाल तसेच कर्नाटक किंवा बिहार आदी राज्यांंतील होते.

कंत्राटदारांकडून येथील या लोकांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक शोषण होत होते, अशी माहिती रविवारच्या घटनेनंतर समोर आली. एका मातब्बर पंच सदस्याचा कृपाशीर्वाद यामागे असल्याचीही चर्चा आहे.

मतदार कार्डे मिळतात कशी ?

कळंगुट पंचक्रोशीत अवैध बांधकामे तसेच अवैध धंदे यापासून मुक्त करण्याची भाषा करणाऱ्या विद्यमान पंचायत मंडळाचे येथील झोपडपट्टीकडे कसे काय लक्ष गेले नाही, असा संतप्त सवाल आता अनेकांनी आपले नाव न छापण्याच्या अटींवर उपस्थित केला. दरम्यान, येथील झोपडपट्टीत भाडे तत्वावर राहाणाऱ्या शंभरहून अधिक लोकांकडे स्थानिक पत्त्यावरची आधारकार्डे तसेच मतदान ओळखपत्रे होती व आहेत. ही कार्डे कशी व कुठून आली याचीही स्थानिक पंचायत तसेच निवडणूक आयोगामार्फत चौकशी व्हावी,अशी मागणी होत आहे