पणजी : राज्यातील बेकायदा रेती उत्खनन रोखण्यासाठी किनारी भागात पोलिस गस्त असूनही काही नव्या ठिकाणी नदीच्या पात्रात मोठ्या प्रमाणात रेती उत्खनन सुरू असल्याची माहिती आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर करण्यात आली. या माहितीची पडताळणी करून त्याला उत्तर देण्याचा आदेश आज उच्च न्यायालयाने सरकारला देत त्यावरील सुनावणी 24 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.

द गोवा रिव्हर्स सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्कतर्फे राज्यातील बेकायदा रेती उत्खननप्रकरणी व सरकारी यंत्रणेकडून कोणतीच कारवाई होत नसल्यासंदर्भातची याचिका सादर केली आहे ती आज खंडपीठासमोर सुनावणीस आली. यापूर्वी ज्या ठिकाणी बेकायदा रेती उत्खनन होत असलेली ठिकाणे बंद झाली असली तरी नव्या ठिकाणी नद्यांच्या पात्रात रेती उत्खनन सुरू झाले आहे.

त्यामध्ये सासष्टीमधील खोर्जुवे - कुडतरी, चांदोर, चोडण बेट (तिसवाडी) तळर्ण (पेडणे) व रिवण (बार्देश) या परिसरांचा समावेश आहे. रिवण येथे शापोरा नदीमध्ये रेती उत्खनन केले जात असल्याने या नदीच्या किनारी राहत असलेल्या घराना त्यामुळे धोका निर्माण झाला आहे.

19 मे 2022 व 4 ऑगस्ट 2022 रोजी स्थानिकांनी तक्रारी दिल्या मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कोणतीच कारवाई झाली नाही. त्यामुळे या नव्या ठिकाणी बेकायदा रेती उत्खनन सुरू झाले आहे तेथे चोवीस तास पोलिस गस्तची आवश्‍यकता आहे. यापूर्वी ज्या ठिकाणी हे उत्खनन होत होते तेथे पोलिस गस्त सुरू असल्याने यावर नियंत्रण आले आहे.

कुडतरी व चांदोर या ठिकाणी पोलिस गस्त चोवीस तास असूनही रेती उत्खनन सुरू आहे.

रेती उत्खनन सुरू असलेली ठिकाणे

• खोर्जुवे - कुडतरी

• झुआरी नदी

• डिचोली तालुका

• मांडवी नदी

• चांदोर - सालसेत

• कुशावती नदी.

• रिवण - बार्देश

• शापोरा नदी

रेती येथे कशी?

राज्यात रेती व्यवसाय पूर्णपणे बंद आहे. नदीच्या पात्रातील सर्व होड्या बाहेर काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पोलिसांना रेतीवाहू ट्रकांची तपासणी करताना रेती कोठून आणली याची माहिती घेण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. मात्र एवढे असूनही राज्यात रेतीवाहू ट्रक धावत आहेत. ही रेती येथे कशी? हा प्रश्‍न आहे. तसेच काही ठिकाणी नद्यांमध्ये रेती उत्खनन करणाऱ्या होड्या उभ्या ठेवलेल्या आहेत. यावरून सरकार बेकायदा रेती व्यवसाय रोखण्यास गंभीर आहे का? याबाबत शंका निर्माण होत आहे.

यंत्रणेला अपयश : पोलिस महासंचालकांना यासंदर्भात स्पष्टीकरण करण्याचे निर्देश खंडपीठाने द्यावे, अशी विनंती याचिकादारातर्फे करण्यात आली आहे. या ठिकाणी रेती उत्खनन रोखण्यासाठी सतत गस्त ठेवण्याची गरज आहे.

राज्यात रेती उत्खनन व्यवसाय पूर्णपणे बंद असताना नदीच्या पात्रात उभ्या असलेल्या रेती उत्खनन करणाऱ्या होड्या, रस्त्यावरून वाहतूक करणारे रेतीवाहू ट्रक यावरून पोलिस यंत्रणा हे रेती उत्खनन रोखण्यास अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे.