Illegal Recruitment In Sancoale Panchayat: सांकवाळ पंचायतीत केलेली नोकरभरती बेकायदेशीर व कायद्यातील नियम धाब्यावर बसवून केल्याप्रकरणी सावरफोंड-सांकवाळ येथील नारायण दत्ता नाईक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ही नोकरभरती रद्द करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती याचिकेत केली आहे.

या याचिकेत राज्य सरकारसह ओरविल वालिस (ग्रामसेवक, सांकवाळ), आशा मेस्ता (पंचायत सचिव, केळशी), रघुवीर भागकर (सचिव, हडफडे), रोहिनी तोरस्कर (सरपंच, सांकवाळ), गिरीश पिल्ले (उपसरपंच, सांकवाळ),

पंचायत संचालक, मुरगाव गटविकास अधिकारी, जिल्हा पंचायत मुख्याधिकारी, सांकवाळ पंचायत, नकुशा वीर, तुषार गावडे, साक्षी माळगावकर, रोशिता कार्व्हाल्हो, सोनिया यादव, क्लारिसा रॉड्रिग्स, लक्ष्मण नाईक यांना प्रतिवादी केले आहे.

सांकवाळ पंचायतीने ७ कर्मचाऱ्यांची गेल्या काही वर्षांपासून बेकायदेशीर नेमणूक करत आले आहे. यासंदर्भात याचिकादाराने तक्रार दाखल करूनही कोणतीच कारवाई केली जात नसल्याने ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत सांकवाळ पंचायतीला कर्मचारी नेमणुकीला अंतरिम आदेशाद्वारे प्रतिबंध घालण्यात यावेत. याचिकेत प्रतिवादी असलेल्या कर्मचाऱ्यांची वेतन त्वरित बंद करावे, अशी विनंती केली आहे.

मागील तारखेने मिळवली परवानगी

ही कर्मचारी नियुक्ती करण्यापूर्वी सरकार किंवा पंचायत खात्याची परवानगी घेतली नाही. या कर्मचाऱ्यांना हंगामी तत्त्वावर घेऊन त्यांना मर्जीप्रमाणे वेतन देण्यात आले. ही नियुक्ती खात्याच्या निवड समितीने शिफारस करण्यापूर्वीच केल्याने ती बेकायदेशीर ठरते.

पंचायतीने या कर्मचाऱ्यांना नेमणूक करून मागील तारखेने पंचायत खात्याची परवानगी घेतली आणि खात्याने ती दिली. पंचायतराज कायद्याखाली अशी परवानगी देता येत नाही.