पणजी: रस्‍त्यांच्या दोन्ही बाजूला १५ मीटर अंतरात असलेली बेकायदा बांधकामे येत्या पंधरा दिवसांत हटवावी लागणार आहेत. इतर अनियमित बांधकामे मात्र नियमित करण्यासाठी सरकार आवश्यक तर कायदा दुरुस्ती किंवा नवा कायदा करणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्वेच्छा याचिकेवरील दिलेल्‍या आदेशानंतर ही कारवाई आता राज्य सरकारला करावी लागणार आहे. यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीला महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात, पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे, कायदामंत्री आलेक्स सिक्वेरा, संबंधित खात्यांचे सचिव व अधिकारी उपस्थित होते.

महामार्गांच्या बाजूला असलेल्या आस्थापनांना पंधरा दिवसांत स्थलांतर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्‍यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहे.

खटल्याचा असा आहे इतिहास

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती गोव्यात आले असता अनेक बेकायदा बांधकामांसंदर्भातील याचिका सुनावणीस आल्‍या होत्‍या. न्यायमूर्तींनी त्याची दखल घेत स्वेच्छा याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यानंतर आता गोवा खंडपीठाने त्यावर सुनावणी घेत कारवाईचा आदेश दिले आहेत.

सरकारी पातळीवर उच्चस्तरीय बैठक  

अनियमित बांधकामे नियमित करण्यासाठी गरज पडल्यास नवा कायदा करण्याची सरकारची तयारी असल्याचे मुख्‍यमंत्र्यांनी बैठकीनंतर सांगितले. गेल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयाने पालिका व पंचायतींना तसेच कोमुनिदादींना त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील अतिक्रमणे तसेच अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

अशी होईल कारवाई

१.सर्वोच्च न्यायालयाने विहित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करून पालिका वा पंचायती नियमित नियतकालिक बांधकामे पाडण्याची मोहीम राबवतील.

२.राज्याचे मुख्य सचिव पालिका वा पंचायतींना योग्य निर्देश देतील. नगर अभियंता व पंचायत सचिव दरमहा त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील बेकायदेशीर बांधकामांचे सर्वेक्षण करून अहवाल तयार करतील.

३.हा अहवाल पालिका वा पंचायतीला सादर केला जाईल, जो या आदेशात दर्शविल्याप्रमाणे अशा बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करेल.

४. तसेच हा अहवाल पालिका व पंचायत संचालकांच्या पोर्टलवर अपलोड करून प्रकाशित केला जाईल आणि सार्वजनिक क्षेत्रात ठेवला जाईल.

५.महापालिका व सर्व पालिका तसेच पंचायतींना नोटिसा अनुक्रमे पालिका प्रशासन व पंचायत खात्यातर्फे बजावून त्याला १५ एप्रिलपर्यंत उत्तर द्यावे, असे आदेशात म्हटले आहे.

६.प्रत्येक जिल्ह्यासाठी अतिरिक्त २ अतिक्रमण हटाव पथके उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश खंडपीठाने मुख्य सचिवांना दिले आहेत.