पणजी : चिखली येथील झुआरी नदीपात्रात मातीचा भराव टाकून बार्ज बांधणीसाठी केलेले बांधकाम बेकायदेशीर ठरविल्यावर त्याला बार्ज कंपनीने दिलेले आव्हान राष्ट्रीय हरित लवादाने फेटाळून लावले आहे. या बेकायदेशीर बांधकामामुळे झालेली नुकसान भरपाई बार्ज कंपनीने देण्याचा आदेश लवादाने दिला आहे. गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (जीसीझेडएमए) दोन महिन्यांत योग्य ती कारवाई करावी, असे लवादाने आदेशात म्हटले आहे.

बार्ज बांधणीसाठी नदीपात्रात मातीचा भराव टाकून केलेली बांधकामाची जागा पूर्ववत करावी तसेच बार्ज कंपनीकडून नुकसान भरपाई वसूल करावी, असे लवादाने आदेशात नमूद केले आहे. कंपनीचा आव्हान अर्ज लवादासमोर प्रलंबित असताना अंतरिम आदेशानुसार बार्ज बांधणीच्या कामाला तात्पुरती परवानगी दिली होती. मात्र, या नदीपात्रात बार्ज बांधणीला परवानगी नसल्याचे चौकशीत सिद्ध झाले. कंपनीने नियमांचे उल्लंघन करून बांधकाम केल्याने त्यासाठी भरपाई कंपनीकडून वसूल करणे क्रमप्राप्त ठरते. जीसीझेडएमएला कंपनीने बांधकाम केल्यापासून ते आतापर्यंत झालेल्या नुकसानीचे कायद्यानुसार मूल्यांकन करण्यास स्वातंत्र्य असेल, असे निरीक्षण एनजीटीने आपल्या आदेशात नोंदवले आहे.

जीसीझेडएमएमला कारवाईचे आदेश

चिखली ग्रामस्थ कृती समितीने झुआरी नदीपात्रात बार्ज बांधणीसाठी मातीचा भराव टाकून केलेल्या बांधकामाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. त्याची शहानिशा जीसीझेडएमएने केल्यानंतर परवाना नसताना बेकायदेशीर संरक्षक भिंत बांधून मातीचा भराव टाकल्याप्रकरणी बार्ज कंपनीला नोटीस बजावली होती. उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकालात काढताना जीसीझेडएमएमला योग्य ती कृती करण्याचे निर्देश दिले होते.

बार्ज दुरुस्तीचा परवाना पण...

हे बांधकाम सीआरझेड अधिसूचनेनुसार प्रतिबंधित क्षेत्रात केले आहे. ज्या ठिकाणी बांधकाम केले आहे, ते क्षेत्र सीआरझेड-1 असून नियमावलीनुसार या क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामाला परवानगी नाही. पंचायतीकडून बार्ज दुरुस्तीसाठी तात्पुरता परवाना घेतला असताना बार्ज कंपनी या बेकायदा बांधकाम केलेल्या भागात बार्जचे तुकडे करणे तसेच बार्ज बांधणीचे काम करत होती, असे जीसीझेडएमएच्या चौकशीत स्पष्ट झाले होते.

नुकसानग्रस्त भागाचे पुनर्वसन

जीसीझेडएमएने एक समिती स्थापन केली होती. त्या समितीने दिलेल्या अहवालात पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन केल्यास नुकसान झालेला भाग पूर्ववत करण्याचे काम उल्लंघनकर्त्याच्या हाती देणे योग्य होणार नाही. त्यामुळे हे काम बंदर कप्तान व गोवा राज्य जैवविविधता मंडळाने करण्याचे ठरवले होते.