Illegal Hill Cutting : राज्यामध्ये सर्रासपणे बेकायदा सुरू असलेल्या डोंगरकापणीकडे सरकारी यंत्रणांकडून होत असलेल्या दुर्लक्षाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे. तक्रारी दाखल करूनही डोंगरकापणीमुळे होत असलेला दुर्दैवी ऱ्हास थांबवण्यात ही यंत्रणा कोणतीच पावले उचलत नसल्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

हडफडे येथील डोंगरकापणीच्या प्रकरणामध्ये गोवा खंडपीठाने हडफडे पंचायत व उत्तर गोवा पीडीए कारवाई न करता प्रोत्साहन देत असल्याचा ठपका ठेवून कानउघाडणी केली आहे. प्रकरण न्यायालयापर्यंत पोहोचल्याशिवाय अशा तक्रारींवर कारवाई करण्यास इच्छुक नसल्याबद्दल खंडपीठाने अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले. बेकायदेशीरपणे राज्यात सुरू असलेल्या डोंगरकापणी नियोजन व विकास प्राधिकरणाने (पीडीए) अधिक दक्ष राहण्याची गरज आहे व अशी प्रकरणे निदर्शनास आल्यास मुख्य नगर नियोजकांनी दिलेला परवाना रद्द करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.

गोवा फाऊंडेशनने हडफडे येथे बेकायदा डोंगरकापणी सुरू असल्याची जनहित याचिका सादर केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी गोवा खंडपीठाने हडफडे पंचायत व पीडीएला धारेवर धरले आहे. मागील सुनावणीवेळी गोवा खंडपीठाने 13 एप्रिल 2022 रोजी दिलेल्या आदेशात डोंगरकापणी सुरू असलेल्या परिसराची तपासणी करून त्याची खातरजमा करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले होते.

एनजीपीडीएचे वकील हनुमंत नाईक यांनी या प्रकरणाची दखल घेण्यात आली असून त्यात काही उरलेले नाही अशी बाजू मांडली तर डोंगरकापणी करत असलेल्या विकासकातर्फे बाजू मांडत असलेल्या वकील शिवन देसाई यांनी त्याला दुजोरा दिला. पीडीए व विकासकाच्या या भूमिकेबाबत गोवा खंडपीठाने आश्‍चर्य व्यक्त केले.

एनजीपीडीएने कोणत्याही विकासकाला परवानगी देण्यापूर्वी तेथील जागेची तपासणी तसेच पाहणी करणे आवश्‍यक आहे. त्याने सादर केलेल्या आराखड्यामध्ये बांधकाम करणे शक्य आहे की नाही याची पडताळणी करणे गरज आहे. डोंगरकापणी केली जाणार आहे की नाही याचीही खातरजमा करायला हवी.जर त्या ठिकाणी डोंगरकापणीची गरज भासणार असल्यास नगर नियोजन खात्याकडून त्यासाठीचा ना हरकत दाखला सादर करण्याची सक्ती करायला हवी. पंचायतीनेही बांधकाम परवाना दिल्यानंतर ते दिलेल्या अटीवर सुरू आहे की नाही याचीही खात्री करायला हवी. या निरीक्षणाशी ॲडव्होकेट जनरल यांनीही सहमती दर्शविली.

कारवाईबाबत सुस्त

हडफडे पंचायत व एनजीपीडीएने दिलेल्या तक्रारीसंदर्भात तपासणी करण्याऐवजी संशियताचे त्याचे नाव तक्रारीत नसल्याचे कारण देऊन ते सादर करण्यास सांगितले जात आहे. बांधकामासाठी हडफडे पंचायतीनेच परवाना दिला असताना तक्रारदाराला नावाचा उल्लेख करण्यास सांगण्याची गरज आहे. यावरून पंचायतीचा सुस्तपणा दिसून येतो असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले.

सुनावणी 4 ऑक्टोबरला

गोव्यासारख्या लहान राज्यामध्ये अशाप्रकराची बेकायदा कारवाया होत असूनही ती नजरेस येत नसल्याबाद्दल खंडपीठाने आश्‍चर्य व्यक्त केले. हडफडे पंचायत, पीडीएच्या नाकाखाली ही बेकायदा डोंगरकापणी होत असताना त्यांना त्याबाबत काहीच माहिती नाही ही चिंता करण्याची बाब आहे. यामुळे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी येत्या 4 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.