सचिन कोरडे

पणजी: राजकीय क्षेत्रात अजूनही पुरुषांचीच मक्तेदारी दिसून येते. 33 टक्के आरक्षण असूनही या क्षेत्रात महिलांची संख्या फार कमी आहे. विशेष म्हणजे गोव्यात महिला मतदारांची संख्या 50 टक्क्यांहून अधिक आहे. मात्र, राज्यात अजूनही एकही अशी महिला नाही, जी स्वत:च्या ताकदीवर सरपंच झाली. या क्षेत्रात महिलांची संख्या वाढल्यास देशात राजकीय क्रांती घडेल, असे मत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विद्या गावडे यांनी व्यक्त केले. महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ‘गोमन्तक’शी संवाद साधला.

‘विशाखा’ची हजारी पूर्ण आयोगाची अध्यक्ष झाल्यापासून मी विशाखा समितीवर खास काम केले. राज्यातील प्रत्येक शासकीय आणि खासगी आस्थापनांमध्ये लैंगिक हिंसाचार समिती नेमली जाते. या समितीला ‘विशाखा’ असे नाव आहे. अशा समित्या केवळ 20 ते 25 होत्या. आता राज्यभरात 1 हजारांहून अधिक समित्या स्थापन झाल्या आहेत. या समित्यांना त्यांचे अधिकार आणि कार्य याची माहिती होण्यासाठी प्रशिक्षणाची गरज आहे. त्यासाठी माझा प्रयत्न आहे. महिला जनजागृतीसाठी मी आतापर्यंत 20 ते 22 उपक्रम राबविले, याबाबत समाधान वाटते, असे गावडे म्हणाल्या.

कोविडमुळे वाढल्या केसेस

गेल्या दोन वर्षांत कोविडच्या कारणामुळे मोठ्या शहरांमध्ये महिलांवरील अत्याचाराच्या केसेस वाढल्या आहेत. कोविडमुळे लोक घरात होती. घरातील छोट्या वादाचे रूपांतर मोठ्यात झाल्याने बऱ्याच महिलांनी तक्रारी नोंदवल्याचे आकडेवारीवरून लक्षात येते. या काळात घरगुती हिंसाचारही बरेच वाढले आहेत. 19,279 तक्रारींची नोंद 2018-19 या वर्षांत देशात 19,279 तक्रारींची नोंद झाली आहे. यातील सर्वाधिक केसेस या उत्तरप्रदेशमधील आहेत. त्याची संख्या 11,289 त्यानंतर दिल्लीत 1,733 तर गोव्यात 15 तक्रारींची नोंद झालेली आहे. देशात आजही हुंड्यावरून होणारा हिंसाचार हे मुख्य कारण ठरले आहे. अशा 610 तक्रारींची नोंद आहे. लैंगिक अत्याचाराच्या 62 तक्रारींची नोंद आहे.

केवळ 20 टक्केच तक्रारींची नोंद

2011 चा डेटा सांगतो की, राज्यात आजही 80 टक्के महिला अत्याचाराबाबत बोलत नाहीत. महिला अजूनही अत्याचाराला वाचा फोडण्यासाठी घाबरतात. त्यांच्या मनात भीती आहे. ती दूर व्हायला हवी. सध्या महिन्याला 15 ते 20 तक्रारी नोंद होत आहेत. आठवड्याला आम्ही अशा १२ केसेसवर काम केलेले आहे. आतापर्यंत 210 केसेस हाताळल्या आहेत, असे गावडे यांनी सांगितले.

तालुका पातळीवरच प्रश्न सुटावेत

मी गेल्या दीड वर्षापासून महिला आयोगाची अध्यक्ष आहे. रविवारी माझा कार्यकाळ संपला. मला असे समजले की, गाव आणि तालुक्यातील महिला राजधानीपर्यंत यायला घाबरतात. महिलांचे स्थानिक पातळीवर प्रश्न सोडवायला हवेत. आम्ही सरकारकडे तसा प्रस्ताव पाठविणार आहोत. तो मान्य झाल्यास महिलांना मोठा आधार होईल.

स्वत:साठी उभे रहा : महिला ही सगळ्याच गोष्टीसाठी सक्षम आहे. तिला ‘अबला’ म्हणण्याची चूक करू नये. महिलांनीही एकजुटीने राहण्याची गरज आहे. कोणत्याही क्षेत्रात पुढे जाण्याची तयारी त्यांनी ठेवायला हवी. त्यामुळे तिने स्वतःसाठी उभे राहायला हवे.