Goa University: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (NEP) शिफारशी उच्च शिक्षण स्तरावर लागू करणारे गोवा हे पहिले राज्य ठरणार आहे. जर एखाद्या विद्यार्थ्याने त्याच्या पदवी शिक्षणात सर्व आठ सेमिस्टरमध्ये 75 टक्के किंवा त्याहून अधिक गुण मिळवले, तर त्याला पदव्युत्तर पदवी न घेता देखील थेट पीएच.डी. अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळणार आहे.

2023-24 या शैक्षणिक वर्षापासून हे बदल लागू होणार आहेत. गोवा विद्यापीठाचे कुलगुरू हरिलाल बी. मेनन यांनी ही माहिती दिली असून टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

विद्यापीठाने यापूर्वी जूनपासून सर्व संलग्न महाविद्यालयांमध्ये चार वर्षांचे बीए, बीएससी आणि बीकॉम पदवीधर कार्यक्रम सुरू करण्याचा अध्यादेश काढला होता.

मेनन म्हणाले की जर एखाद्या विद्यार्थ्याने प्रमाणपत्रासह एक वर्षानंतर किंवा डिप्लोमासह दोन वर्षांनी शिक्षण सोडण्याचा निर्णय घेतला तर त्याला पदवी पूर्ण करण्यासाठी सात वर्षांच्या आत परत जाण्याचा पर्याय असेल.

तसेच, एखादा विद्यार्थी अभ्यासक्रमाची चार वर्षे पूर्ण करू शकतो आणि BA 'ऑनर्स' पदवी मिळवू शकतो किंवा आठव्या सेमिस्टरमध्ये संशोधन कार्य निवडून BA, BSc, किंवा BCom 'संशोधनासह ऑनर्स' पदवी मिळवू शकतो, असेही मेनन म्हणाले आहेत.

'संशोधनासह ऑनर्स' पदवी देणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये डॉक्टरेटधारक आणि पीएच.डी. मार्गदर्शक म्हणून काम करण्यासाठी मान्यताप्राप्त दोन प्राध्यापक सदस्य असणे आवश्यक आहे.

उच्च शिक्षण संचालनालयाने आजूबाजूच्या महाविद्यालयांचा एक क्लस्टर तयार केला आहे, आणि विद्यार्थी त्यांच्या पदवीपूर्व पदवीपर्यंतचे शैक्षणिक उपक्रम पार पाडण्यासाठी क्लस्टरमधील महाविद्यालयांच्या सुविधांचा लाभ घेऊ शकतील.

दरम्यान, गोवा विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांच्या मुल्यमापनासाठी बँक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) तयार केली आहे, ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी मिळवलेल्या क्रेडिट्सचा तपशील असेल. एखाद्या विद्यार्थ्याला काही कारणास्तव स्थलांतरित व्हावे लागणार असेल तर त्याचे क्रेडिट नवीन महाविद्यालयात हस्तांतरित केले जातील.

नवीन अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी गोव्यातील महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांच्या अनेक बैठका घेण्यात आल्या आहेत, असेही मेनन यांनी सांगितले आहे.