पणजी: नगरनियोजन खात्याचे कलम ‘३९-ए’ रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळात हा निर्णय घ्यावा. जोपर्यंत हे कलम रद्द होत नाही, तोपर्यंत आमरण उपोषण सुरूच राहील, असे आमदार वीरेश बोरकर यांनी मंगळवारी रात्री जाहीर केले.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी रात्री बोरकर यांची भेट घेऊन त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेत मिळालेल्या आश्वासनावर आमदार बोरकर यांनी रात्री विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार व्हेन्झी व्हिएगस, आमदार क्रूझ सिल्वा, आमदार एल्टन डिकॉस्ता, मनोज परब, ‘आप’चे प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नाईक, काँग्रेसचे सुनील कवठणकर तसेच इतरांसोबत चर्चा केली.

दरम्यान, पणजी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक विजयकुमार चोडणकर, पोलिस शिपाई शुभम भोसले व धनंजय परब यांची रात्री उशिरा उत्तर गोवा राखीव दलात बदली करण्यात आली.

आमदार वीरेश बोरकर यांना नगरनियोजन खात्याच्या कार्यालयातून हलवताना त्यांच्याशी गैरवर्तणूक केल्याच्या आरोपामुळे हे पोलिस चर्चेत आले होते. पणजी पोलिस ठाण्याचा ताबा आगशीच्या पोलिस निरीक्षकांकडे सोपवण्यात आला आहे.

पत्रकारांशी संवाद साधताना बोरकर म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांकडे सांत आंद्रे मतदारसंघात भूरूपांतरणाचे ‘३९-ए’नुसार जे नऊ प्रस्ताव आलेत, ते रद्द करावेत, अशी मागणी केली. टीसीपी कार्यालयातील आंदोलनानंतर आम्ही गोव्याच्या हितासाठी ‘३९-ए’ कलमच रद्द करण्यासाठी पाठिंबा मागितला, त्याला अनेकांनी पाठिंबा दिला.

मंत्रिमंडळाची बुधवारी बैठक होणार आहे. त्यात हे कलम रद्द करण्याचा ठराव मंजूर करावा. शिवाय राज्यभरातून ‘३९-ए’नुसार जितके भूरूपांतरणाचे प्रस्ताव आले आहेत, ते सर्व प्रस्ताव रद्द करीत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र ॲडव्होकेट जनरल यांनी न्यायालयात सादर करावे. सरकारने येत्या अधिवेशनात कलम ‘३९-ए’ रद्द करण्यासाठी विधेयक आणावे आणि गोव्यातील जनतेची हाक ऐकावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

रात्री उशिरा सभापती डॉ. गणेश गावकर यांनी आमदार बोरकर यांची भेट घेऊन आरोग्याची विचारपूस केली.

दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांना कधीही बैठक घेऊन हे कलम रद्द करता येऊ शकते; परंतु आमदार बोरकर यांनी केलेल्या मागण्या मंजूर होणे आवश्यक आहे. त्यांनी समाजाला स्पष्टपणे संदेश दिला आहे, असे आमदार आलेमाव यावेळी म्हणाले.

अल्वारिस दाम्प्त्याने घेतली वीरेश यांची भेट!

उपोषणामुळे बोरकर यांचे आरोग्य बिघडले आणि उपचार घेऊन ते पुन्हा उपोषणास बसल्याचे समजल्यानंतर सायंकाळी गोवा फाऊंडेशनचे संस्थापक क्लॉड अल्वारिस आणि ॲड. नॉर्मा अल्वारिस या दाम्पत्याने त्यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी बोरकर यांच्या आरोग्याची विचारपूस केली.

‘आपण गोव्यासाठी लढा देत आहात, ‘३९-ए’ रद्द करण्यासाठीचे विधेयक अधिवेशनात चर्चेस येण्यासाठी आमदारांनी विधानसभेत सादर केले आहे. उपोषण असेच सुरू राहिल्यास अधिवेशनात लढा देता येणार नाही. त्यामुळे आरोग्याचा विचार करून उपोषण मागे घ्यावे अशी विनंती त्यांना केली, असे ॲड. अल्वारिस यांनी सांगितले.

उपोषण मागे घेण्याची मुख्यमंत्र्यांची विनंती!

या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, की आमदार बोरकर यांनी जेवढ्या मागण्या केल्या आहेत, त्या मान्य करण्यासाठी आम्ही सकारात्मकता दर्शविली आहे. विधानसभेत तो विषय (३९-ए) आणून अधिकृत मंचावर त्यावर चर्चा करून हा विषय संपवूया, असे मी त्यांना सांगितले आहे. माझ्या विनंतीला मान देऊन आमदार बोरकर यांनी उपोषण मागे घ्यावे, असे मला वाटते.

बोरकर - सावंत यांच्यात २५ मिनिटे चालली चर्चा

सायंकाळी ७ च्या सुमारास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि जलसंपदा मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी आझाद मैदानात येऊन आमदार वीरेश बोरकर यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी प्रथम त्यांच्या आरोग्याची विचारपूस केली. मी डॉक्टरांशीही चर्चा केली आहे, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी सुमारे २५ मिनिटे सावंत यांनी बोरकर यांच्याशी चर्चा केली. या चर्चेत आरजीपी प्रमुख मनोज परब तसेच इतर पदाधिकारीही सहभागी झाले होते.

नगरनियोजन मंत्र्यांची रात्री उशिरा मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक

सांत आंद्रे मतदारसंघातील ९ भूरूपांतरे रद्द करावीत आणि नगरनियोजन कायद्यातील कलम ‘३९-ए’ रद्द करावे, या आमदार वीरेश बोरकर यांच्या मागण्यांवर सरकारने उच्च पातळीवर विचार सुरू केला आहे. नगरनियोजनमंत्री विश्वजीत राणे आणि मुख्य नगररचनाकार वर्तिका डागर यांच्यासोबत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी रात्री उशिरा बैठक घेतली.

त्याआधी मुख्यमंत्र्यांनी आझाद मैदानावर जात बेमुदत उपोषण करणाऱ्या बोरकर यांच्याशी चर्चा करून आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले. विधानसभेत विषय मांडा, असा आग्रह त्यांनी धरला.

मात्र, आंदोलन कायम ठेवण्यावर बोरकर ठाम राहिल्यानंतर सभापती डॉ. गणेश गावकर यांनी त्यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर नगरनियोजनमंत्री राणे आणि मुख्य नगररचनाकार डागर मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी दाखल झाल्या. त्यानंतर निर्णायक अशी बैठक रात्री ११ वाजताच्या दरम्यान सुरू झाली. राणे मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानातून रात्री ११.२५ वाजता निघाले. मात्र, त्यांनी या बैठकीबाबत कोणतीही माहिती पत्रकारांना दिली नाही.