पणजी: राज्यातील विकलांग व्यक्तींना (Handicapped) बसस्थानकावर तसेच बस (Bus) थांब्याच्या ठिकाणी होत असलेल्या अडचणी व सामोऱ्या जाव्या लागणाऱ्या समस्यासंदर्भातच्या वृत्ताची स्वेच्छा दखल घेत गोवा (Goa) मानवी हक्क आयोगाने राज्याचे मुख्य सचिव तसेच कंदब वाहतूक महामंडळ व्यवस्थापकीय संचालकांना नोटीस (Notice) बजावल्या आहेत. या नोटिशींना 5 जानेवारी 2022 पर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत.

राज्यातील बसस्थानकावर केंद्र सरकारने (Central Government) विकलांग व्यक्तींसाठी घालून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात आलेले नसून त्याचे उल्लंघन झाले आहे. बसथांब्याच्या ठिकाणी तर स्थिती खूपच वाईट आहे. या ठिकाणी निवारा शेडही उपलब्ध नाही. बसस्थानकावर (Bus Stand) बसमध्ये चढताना व उतरताना विकलांग व्यक्तींसाठी (Handicapped) ज्या सोयीसुविधांची सक्ती करण्यात आली आहे त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. त्यामुळे या व्यक्तींना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. ही स्थिती पणजी (Panaji), म्हापसा (Mapusa) व मडगाव (Margao) बसस्थानकावर (Bus Stand) आहे.

मानवी हक्काच्या उल्लंघनाचा ठपका

विकलांग व्यक्तींना (Handicapped) कायद्यानुसार सर्व सोयी उपलब्ध करण्याची तरतूद असताना त्याकडे सरकार (Government) डोळेझाक करत असल्याने आयोगाने गंभीर दखल घेत सरकारला नोटिसा (Notice) बजावली आहे. प्रथमदर्शनी विकलांग (Handicapped) व्यक्तींबाबत मानवी हक्काचे उल्लंघन झाले असल्याचे ही नोटीस (Notice) बजावताना आयोगाने म्हटले आहे.