Colvale Jail Problems

पणजी: कोलवाळ कारागृहातील साधनसुविधांची पाहणी केल्यानंतर तेथील इमारतीची व खोल्यांची स्थिती बिकट आहे. तेथील शौचालयांना दारेच नाहीत व महिला कैद्यांना तपासणीसाठी महिला वैद्यकीय डॉक्टर नसल्याच्या अनेक समस्या राज्य मानवी हक्क आयोगाने केलेल्या भेटीवेळी उघडकीस आल्या आहेत.

इमारतीची तत्काळ दुरुस्ती तसेच इतर समस्या दूर करण्याची शिफारस करून तुरुंग महानिरीक्षकांना येत्या ६० दिवसांत कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष डेस्मंड डिकॉस्ता व सदस्य प्रमोद कामत यांच्यासह इतर पदाधिकाऱ्यांनी अचानक कोलवाळ कारागृहाला भेट दिली.

यावेळी या शिष्टमंडळाने तेथील कैद्यांच्या समस्या तसेच असलेल्या अपुऱ्या साधनसुविधांसंदर्भात तक्रारी व समस्या ऐकून घेतल्या. यावेळी महिला कैद्यांनी त्यांना सहन कराव्या लागत असलेल्या समस्यांबाबत तक्रारी मांडल्या. आयोगाच्या शिष्टमंडळाने समस्या ऐकून काही निरीक्षण केले व त्याचा अहवाल तयार करताना शिफारशी केल्या आहेत.

शिष्टमंडळाने केलेल्या शिफारशी

कारागृहातील इमारती व खोल्यांची तातडीने डागडुजी करण्याबरोबरच रंगरंगोटी करणे आवश्‍यक आहे. शौचालयांना दारेच नसल्याने प्राधान्यक्रमाने त्याचे काम हाती घेण्यात यावे. तेथील कचऱ्यामुळे दुर्गंधी पसरत असल्याने दैनंदिन कचऱ्याचा निपटारा करण्यात यावा.

कारागृहात असलेल्या दवाखान्यात पुरुष वैद्यकीय अधिकारी आहे. तेथील महिला कैद्यांना तपासण्यासाठी महिला डॉक्टर नाही तसेच महिला परिचारिका नसल्याने अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे एक महिला डॉक्टर व दोन महिला परिचारिका नेमाव्यात.

संशयित महिलांना जेव्हा कारागृहात पहिल्यांदाच आणण्यात येते तेव्हा त्यांना त्यांचे कपडे आणण्यास परवानगी देण्यात यावी तसेच कारागृह प्रशासनाने कैदी महिलांना आवश्‍यक प्रमाणात कपडे देण्यात यावेत.

कैद्यांना न्यायालयातील सुनावणीवेळी तसेच वैद्यकीय उपचाराला नेताना आवश्‍यक प्रमाणात सुरक्षारक्षक उपलब्ध करावेत. विदेशी कैद्यांना त्यांच्या वकिलांना भेटण्यास द्यावे. त्यांना कुटुंबीयांशी संपर्क साधण्यासाठी आवश्‍यक सेवा उपलब्ध करून द्यावी.

कारागृहात तुरुंग अधिकाऱ्यांनी घातलेल्या छाप्यावेळी मोबाईल संच सापडत असल्याने तेथे जॅमर बसवण्यात यावा तसेच सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वित करावेत. तेथील इस्पितळ ब्लॉक कैद्यांसाठी उपलब्ध नाही, त्यामुळे त्यातील सेवा उपलब्ध केल्या जाव्यात.

डासांपासून संरक्षणासाठी तेथील खोल्यांच्या खिडक्यांना जाळ्या बसवण्यात याव्यात. या करण्यात आलेल्या शिफारशी तुरुंग महानिरीक्षकांनी पूर्ण करून त्याचा अहवाल ६० दिवसांत सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.