पणजी: चिंबल ग्रामपंचायतीत उत्पन्न दाखले देण्यास झालेल्या विलंबाची गंभीर दखल घेत गोवा मानवीहक्क आयोगाने राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींसाठी महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केले आहेत. यापुढे उत्पन्न दाखले देताना कायद्याने निर्धारित केलेल्या कालमर्यादेचे काटेकोर पालन करावे, असे आदेश आयोगाने पंचायत संचालनालयाला दिले आहेत.

२ जून २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत पंचायत संचालक आणि चिंबल ग्रामपंचायतीच्या सचिवांनी सादर केलेल्या अहवालांची आयोगाने छाननी केली. त्यामध्ये काही अर्ज निकाली काढण्यासाठी महिनाभराहून अधिक कालावधी लागल्याचे निदर्शनास आले. आयोगाने याची गंभीर नोंद घेत संबंधित प्रकरणात कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट केले.

‘गोवा (नागरिकांचा सार्वजनिक सेवा वेळेत मिळण्याचा अधिकार) कायदा, २०१३’ नुसार कोणतीही फाईल जास्तीत जास्त पंधरा दिवसांच्या आत निकाली काढणे बंधनकारक असून प्रत्येक अधिकाऱ्याने ती तीन दिवसांच्या आत प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे.

मात्र चिंबल पंचायतीत या नियमांचे पालन झाले नसल्याचे आयोगाने नमूद केले. त्यामुळे पंचायत संचालनालयाने राज्यातील सर्व ग्रामपंचायत सचिवांना परिपत्रक जारी करून संबंधित कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश द्यावेत, असे आयोगाने आदेशात म्हटले आहे.

तसेच उत्पन्न दाखले शक्यतो अर्जाच्या दिवशी किंवा विहित मुदतीत देण्याची खात्री करावी आणि केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल २० ऑगस्टपर्यंत आयोगाकडे सादर करावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

चिंबल सरपंचांच्या भूमिकेवर ओढले ताशेरे

गटविकास अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, चिंबल ग्रामपंचायतीतील उत्पन्न दाखल्यांच्या विलंबास सरपंचांकडून स्वाक्षरीसाठी झालेला उशीर हे प्रमुख कारण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पंचायत सचिव काही काळ रजेवर असले तरी रजेपूर्वी प्राप्त झालेल्या अर्जांच्या विलंबाचे समर्थन करता येणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट करत प्रशासनातील दिरंगाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.