Goa : नव्या इमारतींमुळे सांतिनेज खाडी तुंबते आणि त्यामुळे ताळगाव परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे, असे वृत्त ‘गोमन्तक टाईम्स’ने 2020 मध्ये दिले होते, त्या वृत्ताची गोवा मानव अधिकार आयोगाने स्वेच्छा दखल घेतली होती. त्यानुसार आयोगाने सरकारी 12 यंत्रणांना प्रतिवादी केले आहे. आयोगाचा चौकशी अहवाल सोमवारी आला असून, त्यात ताळगाव पंचायतीला शेतात जाणारे सांडपाणी थांबविण्यासाठी काय कार्यवाही केली याचा तपशील साठ दिवसांच्या आत (14 फेब्रुवारी 2023) द्यावा, असे स्पष्टपणे बजावले आहे.

आयोगाने आपल्या या स्वेच्छा दखल याचिकेत कृषी खात्याचे संचालक, पणजी महापालिकेचे आयुक्त, ताळगावातील प्रोग्रेसिव्ह फार्मर्स क्लबचे अध्यक्ष झेव्हियर आल्मेदा, गोवा किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव, इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी विकास लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक, ताळगाव पंचायतीचे सचिव, बंदर कप्तान खात्याचे कॅप्टन, जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंता, मे. अल्कॉन कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि., मलनिस्सारण आणि पायाभूत विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी यांना प्रतिवादी केले आहे.

सांतिनेज खाडीत जे सांडपाणी सोडण्यात येते त्यामुळे नागाळी परिसरातील शेती पूर्णपणे नष्ट झाली आहे. या परिसरात ज्या इमारती झाल्या आहेत, त्यातील सांडपाणीही खाडीत सोडण्यात येत असल्याने खाडी पावसाळ्यात तुंबते त्यामुळे शेती पूर्णपणे पाण्याखाली जाते. येथील शेतकऱ्यांच्या व्यथेविषयी गोमन्तक टाईम्सने वृत्त प्रसिद्ध केले होते, त्याची स्वेच्छा दखल मानव अधिकार आयोगाने घेतली. आयोगाने वरील सर्व संबंधित यंत्रणा व कार्यालयांना आपापली बाजू मांडली आणि त्याचा चौकशी अहवाल सादर केला. त्यात कृषी खात्याने आपल्या अहवालात करंझाळे परिसरात काळा जाड द्रवाचा प्रवाह (सांडपाणी) शेतात आल्याने शेती लागवडीयोग्य राहिली नाही.

आदर्श सर्कल आणि करंझाळे सर्कलच्या आजूबाजूच्या वसाहतींमधून सांडपाणी शेतात सोडले जाते. सरपंचांना हे सांडपाणी बंद करण्याविषयी खात्याने पत्रही लिहिले आहे. सांडपाणी यंत्रणा भूमिगत वाहिनीद्वारे जोडली गेली नाही, या सोसायट्या सांडपाणी निर्माण करतात, असा अहवाल कृषी खात्याने दिला आहे.