साखळी: कारापूर-सर्वण पंचायत क्षेत्रातील ‘हाऊस ऑफ अभिनंदन मेगा’ या महागृहप्रकल्पाच्या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाला आज सकारात्मक वळण मिळाले. प्रकल्पाशी संबंधित सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून गावाच्या हिताच्या दृष्टीने निर्णय घेण्यात येईल. त्यासाठी येत्या दोन दिवसांत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित सर्व अधिकारी व आंदोलकांची संयुक्त बैठक घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना दिली.

गेल्या १५० दिवसांपासून कारापूर येथे धरणे आंदोलन करणाऱ्या ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासोबत साखळी येथील रवींद्र भवनात महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘मुख्यमंत्री म्हणून आपण हा प्रकल्प थेट बंद करू शकत नाही. त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया व संबंधित विभागांची भूमिका तपासणे आवश्यक आहे. प्रकल्पासाठी करण्यात आलेले सर्व सोपस्कार व कागदपत्रांची पडताळणी करून गावाच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य ती पावले उचलण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.’’

कारापूरवासीयांनी यापूर्वीही या प्रकल्पासंदर्भात आपल्याकडे येऊन विविध मुद्दे मांडले होते. त्यांच्या पारंपरिक वाटांबाबत कायद्याच्या चौकटीत निर्णय घेण्यात आला असून कुळ जागांसंदर्भातील मुद्द्यांवर कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र, संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यात आलेली नाहीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. प्रकल्पाच्या जागेत गावातील लोकांच्या काही जागा येत असल्याचा मुद्दाही बैठकीत मांडण्यात आला असून त्या संदर्भातही तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

आंदोलन सुरूच राहणार

मुख्यमंत्र्यांनी आमचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेत सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. येत्या दोन-तीन दिवसांत उपजिल्हाधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठका होऊन सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे. प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असून गाव उद्ध्वस्त होण्याची भीती आहे. त्यामुळे प्रकल्प कायमचा बंद व्हावा, या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत. सरकारी पातळीवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार आहे, असे डॉ. स्वप्नील सालेलकर यांनी सांगितले.

१५० दिवसांनंतर आशेचा किरण!

गेल्या १५० दिवसांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आजची बैठक अत्यंत सकारात्मक ठरली. सविस्तर चर्चा होऊन मुख्यमंत्र्यांकडून आश्वासन मिळाले आहे. पुढील प्रक्रिया सकारात्मक पद्धतीने पार पडून गावाच्या बाजूने योग्य निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे, असे स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी सांगितले.

अधिकारी एकत्र येणार!: आतापर्यंत प्रकल्पाशी संबंधित विविध खात्यांचे अधिकारी एकत्रितपणे चर्चेसाठी आलेले नव्हते. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार आता या प्रकल्पाशी संबंधित सर्व सरकारी अधिकारी एकत्र येऊन संयुक्त बैठक घेणार आहेत. या बैठकीत आंदोलनकर्त्यांचे सर्व मुद्दे मांडण्यात येतील. उद्यापासून बैठकींची प्रक्रिया सुरू होणार असून सकारात्मक निकालाची अपेक्षा आहे, असे अॅड. अजय प्रभुगावकर यांनी सांगितले.