Goa Government: विधानसभा अधिवेशनात ‘म्‍हादई’ संदर्भात स्‍थापन केलेल्‍या सभागृह समितीच्‍या कालच्या बैठकीत राज्‍य सरकारच्‍या बोटचेप्‍या भूमिकेविषयी तीव्र नापसंती व्‍यक्‍त करण्‍यात आली. भाजप सरकार केंद्रीय नेत्‍यांच्‍या दबावाखाली आहे. सध्‍या केवळ न्‍यायालयीन बाजू भक्‍कम असल्‍याचा युक्‍तिवाद केला जात आहे.

मात्र, केंद्रावर दबाव आणून राजकीय तोडगा काढल्‍याशिवाय गत्‍यंतर नाही. केंद्रीय नेत्‍यांना कर्नाटकचा ‘डीपीआर’ मागे घेण्‍यास भाग पाडणे, हाच म्‍हादई वाचविण्‍याचा एकमेव मार्ग असल्‍याचे विरोधकांनी सरकारला ठणकावून सांगितले.

कळसा, भांडुरा संबंधित डीपीआरला केंद्रीय जल आयोगाची मंजुरी, त्यानंतर विधानसभेतील चर्चा, गृहमंत्री अमित शहा यांचे वक्तव्य आदी मुद्द्यांवरून विधानसभेत झालेल्या समितीच्या बैठकीत विरोधी सदस्यांनी जोरदार टीकास्त्र सोडले.

जलस्त्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीत सत्ताधारी भाजप, काँग्रेस, आप, गोवा फॉरवर्ड, आरजी आणि अपक्ष असे सर्व 12 सदस्य आमदार उपस्थित होते.

तडजोडीनेच सुटेल प्रश्न!

म्हादईबाबत न्यायालयीन लढाई चालू असली तरी न्यायालयाबाहेर राजकीय तोडगा काढणे हा सर्वोत्तम उपाय आहे. यासाठी राज्य सरकारतर्फे केंद्रावर दबाव टाकणे अपरिहार्य आहे, असेही सदस्यांचे मत होते. याबाबत सरकारने सादर केलेल्या सादरीकरणात पान 10 वर 13 फेब्रुवारी रोजी हा खटला सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी येईल, असे म्हटले आहे.

मात्र, यापूर्वीचा अनुभव पाहता या संदर्भातल्या अनेक सुनावण्या तहकूब झाल्या आहेत. मूळ खटलाही अनेक वर्षे सुनावणीसाठीच आलेला नाही. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान आणि मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्रिपदी असताना 30 एप्रिल 2002 ला अशाच स्वरूपाची डीपीआर मंजुरी मिळाली होती. नंतर ती राजकीय तडजोडीने तहकूब झाली.

आताही तोच प्रयत्न होणे गरजेचे आहे, असे मत गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी व्यक्त केले.

राजकारण विरहित लढा

सरकारने गत महिन्यात 24 जानेवारीला कर्नाटकाने केलेला पिण्याच्या पाण्याचा दावा खोडून काढत कर्नाटक हे पाणी शेतीसाठी वापरणार असल्याचे पत्र न्यायालयासमोर दाखल केले होते. दुसऱ्याच दिवशी 25 रोजी शहा यांनी गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीनेच म्हादईचे पाणी वळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे म्हटले आहे.

याचाच अर्थ असा, की मुख्यमंत्री कर्नाटकाच्या चालीला भेदी आहेत, असा घणाघाती आरोप सरदेसाई यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यासाठी आवश्यक असलेले तांत्रिक मुद्दे, भक्कम पुरावे, वैज्ञानिक अहवाल, संशोधनात्मक काम गरजेचे असते. त्यामुळे येथे राजकारण विरहित एकत्र लढणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका काँग्रेस आमदार कार्लुस फरेरा यांनी समितीसमोर मांडली.

म्हादई पाणी वळवण्याचा गोव्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामाचा अभ्यास आणि सर्व समावेशक अहवाल तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ आणि सल्लागार समिती स्थापन करावी, अशी सभागृह समितीने मागणी केली. याला अनुसरून 15 ते 20 दिवसांत तज्ज्ञ आणि पर्यावरण तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली जाईल, असे उत्तर माहिती जलसंपदा मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी दिले.

या समितीमध्ये म्हादई बचावच्या निर्मला सावंत, पर्यावरण तज्ज्ञ राजेंद्र केरकर, माजी वन्य संरक्षक रिचर्ड डिसूजा, प्रा. नंदकुमार कामत यांचा समावेश करावा, अशी मागणी सदस्यांनी केली होती.

व्याघ्र प्रकल्पाची गरज नाही : राणे

सभागृह समितीमधील काही सदस्य हा प्रकल्प येत असलेला परिसर व्याघ्र प्रकल्प म्हणून जाहीर केल्यास त्याचा फायदा न्यायालयीन लढाईसाठी होईल, असे सांगत आहेत. मात्र, न्यायालयासमोर सादर करण्यासाठी आवश्यक असलेले अन्य अनेक मुद्दे आमच्याकडे असून आमची न्यायालयातील लढाई भक्कम आहे.

त्यामुळे म्हादई अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिसूचित करण्याची गरज नाही, असा दावा समितीच्या सदस्य आमदार दिव्या राणे यांनी केला.